यूपी में जिला स्तरीय क्रेता-विक्रेता कार्यशालाओं का आयोजन करेगा सरकारी ई-मार्केटप्लेस

नई दिल्ली (एएनआई): गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम), भारत का प्रमुख ऑनलाइन खरीद मंच, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 12 जून से 31 अगस्त तक क्रेता-विक्रेता कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य जीईएम की कार्यप्रणाली की समझ को बढ़ाना है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राज्य में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच, साथ ही उनके किसी भी प्रश्न या चिंताओं को दूर करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

क्रेता-विक्रेता कार्यशाला राज्य के हर कोने से पहुंच और भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। GeM उत्तर प्रदेश के दूरस्थ जिलों में खरीदारों और विक्रेताओं को आवश्यक ज्ञान और संसाधन प्रदान करके सशक्त बनाने में विश्वास रखता है ताकि प्लेटफॉर्म के लाभों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाया जा सके। बयान में कहा गया है कि ये कार्यशालाएं जिला स्तर पर उपयोगकर्ताओं के सामने आने वाले प्रश्नों को संबोधित करने, मार्गदर्शन प्रदान करने और किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेंगी।

कार्यशालाओं के दौरान, प्रतिभागियों को जीईएम की विशेषताओं, पंजीकरण प्रक्रियाओं और ऑनलाइन खरीद के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त होगा। GeM विशेषज्ञ खरीदारों और विक्रेताओं द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट चिंताओं को दूर करने और सहायता प्रदान करने के लिए उपलब्ध होंगे।

बयान में कहा गया है कि कार्यशालाएं नेटवर्किंग के अवसरों की सुविधा भी प्रदान करेंगी, जिससे प्रतिभागियों को संभावित भागीदारों के साथ जुड़ने और व्यावसायिक सहयोग का पता लगाने में मदद मिलेगी।

GeM उत्तर प्रदेश और देश भर में निर्बाध, कुशल और पारदर्शी खरीद प्रथाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये क्रेता-विक्रेता कार्यशालाएं प्रत्येक हितधारक को सशक्त बनाने और डिजिटल नवाचार के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देने के लिए GeM के समर्पण का प्रमाण हैं।

बयान के अनुसार, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में अगस्त 2016 में परिकल्पित GeM ने भारत में सार्वजनिक खरीद पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांति ला दी है। प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करके, उन्नत विश्लेषण का उपयोग करके, और सभी हितधारकों को गले लगाकर, GeM ने सार्वजनिक खरीद में दक्षता, पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ावा दिया है। इसने केंद्र और राज्य सरकार के विभागों, एजेंसियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सफलतापूर्वक एक साथ लाया है, जिससे देश भर में खरीदारों और विक्रेताओं के लिए एक समान अवसर पैदा हुआ है। (एएनआई)