इंस्टाग्राम विज्ञापनों में आपत्तिजनक कंटेंट पर सरकार सख्त, मेटा को नोटिस जारी
Delhi दिल्ली: सरकार ने मैसाचुसेट्स पर पेड क्रेडिट के बारे में कथित तौर पर इनवेस्टमेंट सेक्सुअल एक्सप्लॉइटिविटी और अब्यूज मोटो (सीएसईएएम) को लेकर सख्त रुख बताया है। इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने मेटा को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब और कार्रवाई की जानकारी दी है।
पैकेज के मुताबिक, सरकार ने शनिवार शाम को यह नोटिस जारी किया, जबकि रविवार को इसकी जानकारी सामने आई। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि सांख्यिकी पर ऐसे सभी विज्ञापन और सामग्री को तुरंत बंद कर दिया जाए, जो कथित तौर पर सीएसईएएम को बढ़ावा दे रहे हैं या उन्हें नए विशेषज्ञ पेश कर रहे हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस मामले में स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि प्लेटफॉर्म पर सभी संदिग्ध सामान और संबंधित सामग्री मौजूद होना जरूरी है। मंत्रालय ने इस पर मेटा से जवाब भी मांगा है कि इस तरह की सामग्री को किस तरह से चिपकाया जाए और इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएं।
पोर्टल ने बताया कि यह कदम उस कार्रवाई के एक दिन बाद उठाया गया है, जब केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि सत्यनिष्ठा में प्रमाणित सामग्री के मामले में मेटा को तलब किया जाए।
अश्विनी वैष्णव के निर्देश के बाद मंत्रालय ने मामले को चयनकर्ता से ली गई गुप्त जांच प्रक्रिया शुरू की और मंच पर नोटिस भेजा गया।
सरकारी ऑफिशियल के अनुसार, मंत्रालय ने अपने नोटिस में यह स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की सामग्री का प्रसार गंभीर चिंता का विषय है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी है कि वे अपने विज्ञापन सिस्टम को सुरक्षित और नियंत्रित रखें।
मंत्रालय ने मेटा से यह भी पूछा है कि क्या ऐसी सामग्री पर रोक लगाने के लिए उनके पास कोई तकनीकी और तकनीकी उपाय मौजूद हैं और उनमें किसी तरह की खामियां हैं। साथ ही, इस मामले में की गई कार्रवाई का पूरा विवरण भी मांगा गया है।
दस्तावेज़ के अनुसार, सरकार ने मेटा को सात दिनों के विस्तृत उत्तर देने का निर्देश दिया है। इस अवधि में कंपनी को यह स्पष्ट करना होगा कि इस प्रकार के विज्ञापन मंच पर कैसे दिखाई देंगे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाना होगा।
मेटा प्लेटफॉर्म्स से जुड़े इस मामले में भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के खंड और मॉड्यूलेशन सिस्टम से एक महत्वपूर्ण महत्व माना जा रहा है।
विशेषज्ञ का कहना है कि यह कार्रवाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विज्ञापन सुरक्षा और मानकों को लेकर सरकार की तरफ से लागू होती है। साथ ही यह भी संकेत देता है कि आने वाले समय में डिजिटल रीडिंग को और अधिक सख्त किया जा सकता है।
सरकार का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी तरह की अवैध सामग्री को नजरअंदाज न किया जाए और इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं।
अल्ट्रासाउंड मेटा की ओर से इस नोटिस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है, जबकि मंत्रालय ने मामले की जांच और निगरानी जारी की है।
