सरकार ने महिला सुरक्षा योजना को 2025-26 तक जारी

नई दिल्ली, 22 फरवरी: केंद्र ने महिला सुरक्षा के लिए अपनी प्रमुख योजना को 2025-26 तक 1,179.72 करोड़ रुपये की मंजूरी के साथ जारी रखने का फैसला किया है।देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं पर लगाम लगाने के प्रयास के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार रात यह फैसला लिया।राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नवीनतम रिकॉर्ड के अनुसार, 2022 में पूरे भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,45,256 मामले दर्ज किए गए, औसतन हर घंटे 51 एफआईआर।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक में 1,179.72 करोड़ रुपये की कुल लागत पर "महिलाओं की सुरक्षा" पर छत्र योजना के कार्यान्वयन को जारी रखने के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 2021-22 से 2025-26 तक।1,179.72 करोड़ रुपये के कुल परियोजना परिव्यय में से 885.49 करोड़ रुपये की राशि गृह मंत्रालय द्वारा अपने बजट से प्रदान की जाएगी और 294.23 करोड़ रुपये निर्भया फंड से दिए जाएंगे।विज्ञप्ति में कहा गया है कि किसी देश में महिलाओं की सुरक्षा कई कारकों का परिणाम है, जैसे सख्त कानूनों के माध्यम से कड़ी रोकथाम, न्याय की प्रभावी डिलीवरी, समय पर शिकायतों का निवारण और पीड़ितों के लिए आसानी से सुलभ संस्थागत सहायता संरचनाएं।

भारतीय दंड संहिता , आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों में कड़ी रोकथाम प्रदान की गई है।महिला सुरक्षा की दिशा में अपने प्रयासों में, केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से कई परियोजनाएं शुरू की हैं।इन परियोजनाओं के उद्देश्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में समय पर हस्तक्षेप और जांच सुनिश्चित करने और ऐसे मामलों में जांच और अपराध की रोकथाम में उच्च दक्षता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों में तंत्र को मजबूत करना शामिल है।केंद्र ने "महिलाओं की सुरक्षा" के लिए व्यापक योजना के तहत कई परियोजनाओं को जारी रखने का प्रस्ताव दिया है।