सरकार ने एकल खिड़की शिकायत निवारण के लिए ‘Delhi Mitra App’ को मंजूरी दी

Delhi दिल्ली : शिकायत निवारण को सुव्यवस्थित करने और नागरिक-केंद्रित शासन को मज़बूत करने के लिए, दिल्ली सरकार ने एक नए प्लेटफ़ॉर्म - 'दिल्ली मित्र' ऐप के लॉन्च को मंज़ूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक के बाद घोषित यह ऐप सरकारी विभागों, पुलिस, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), एनडीएमसी और दिल्ली छावनी बोर्ड से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए एकल-खिड़की प्रणाली के रूप में काम करेगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पहल राजधानी में "पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध सेवा वितरण को बढ़ावा देने में एक मील का पत्थर" है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उनकी सरकार कागजी कार्रवाई के बजाय "वास्तविक समाधानों" के माध्यम से नागरिकों की चिंताओं का समाधान करने पर केंद्रित है। 'दिल्ली मित्र' प्लेटफ़ॉर्म वेब पोर्टल, आईओएस और एंड्रॉइड पर एक मोबाइल एप्लिकेशन, व्हाट्सएप और एक कॉल सेंटर सहित कई माध्यमों से उपलब्ध होगा। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री कार्यालय, कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों या विभागीय कार्यालयों को दी गई हस्तलिखित शिकायतों को भी डिजिटल किया जाएगा और सिस्टम पर ट्रैक किया जाएगा। नागरिक ओटीपी सत्यापन का उपयोग करके लॉग इन कर सकेंगे, जबकि समाधान होने तक अधिकारियों द्वारा प्रत्येक शिकायत की बारीकी से निगरानी की जाएगी।

इस प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता इसकी त्रि-स्तरीय समीक्षा प्रणाली है। यदि कोई शिकायतकर्ता समाधान से असंतुष्ट है, तो नकारात्मक प्रतिक्रिया स्वतः ही मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुँचा देगी, और समीक्षा के लिए तीसरा अवसर भी उपलब्ध होगा। एसएमएस अलर्ट नागरिकों को हर चरण पर अपडेट रखेंगे। इसके अतिरिक्त, शिकायत निवारण अधिकारी प्रत्येक बुधवार सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच बिना किसी पूर्व नियुक्ति के नागरिकों से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए खुले सत्र आयोजित करेंगे। परियोजना के पीछे के दर्शन पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रणाली "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" के सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है। सरकार ने इसे लागू करने के लिए दो महीने की समय-सीमा निर्धारित की है। एक बार चालू हो जाने पर, मौजूदा लोक शिकायत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस) को धीरे-धीरे नए प्लेटफ़ॉर्म में एकीकृत किया जाएगा, जिससे यह सभी शिकायत निवारण के लिए एक समेकित केंद्र बन जाएगा।