सरकार ने लाभार्थी सत्यापन को दी मंजूरी, 6 लाख से ज्यादा होंगे शामिल

Delhi दिल्ली : दिल्ली सरकार ने आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के वार्षिक सत्यापन को मंज़ूरी देकर अपनी सामाजिक कल्याण योजनाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक पहल की घोषणा की है। इस वर्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगभग छह लाख पात्र लाभार्थियों के इस प्रयास के अंतर्गत आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "लाखों लोग सामाजिक कल्याण योजनाओं से लाभान्वित होते हैं। वार्षिक सत्यापन पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने में मदद करेगा।" दिल्ली मंत्रिमंडल ने सरकारी सहायता सही लोगों तक पहुँचाने के लिए इस उपाय को मंज़ूरी दी है। सत्यापन प्रक्रिया सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी एसपीवी) के साथ साझेदारी में संचालित की जाएगी।

इस प्रक्रिया के तहत, प्रत्येक लाभार्थी का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाएगा और एक जीवन प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा। लाइव तस्वीरें, आधार विवरण, मोबाइल नंबर और पते भी एकत्र किए जाएँगे। सभी डेटा को डिजिटल किया जाएगा और विभाग के डेटाबेस में अपडेट किया जाएगा। सीएससी केंद्रों पर न जा पाने वाले लाभार्थियों के लिए घर पर सत्यापन की व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त, प्रश्नों के त्वरित समाधान के लिए एक कॉल सेंटर और हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी। सत्यापन के बाद, प्रत्येक लाभार्थी को सॉफ्ट कॉपी में एक विशिष्ट डिजिटल पहचान पत्र प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा, "केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों को ही सहायता मिलेगी, जबकि जो अब पात्र नहीं हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हें सूची से स्वतः ही हटा दिया जाएगा।" सत्यापन प्रक्रिया का वित्तपोषण सरकार द्वारा किया जाएगा। सामान्य सेवा केंद्रों पर प्रति लाभार्थी 70 रुपये और घर पर सत्यापन के लिए प्रति लाभार्थी 100 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। 2025-26 के बजट में अनुमानित कुल 5.57 करोड़ रुपये की लागत से हर साल लगभग छह लाख लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा। इस वार्षिक सत्यापन अभियान का उद्देश्य फर्जी दावों को खत्म करना, सरकारी योजनाओं की विश्वसनीयता बढ़ाना और सामाजिक न्याय एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। यह प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है।