पीने के शौकीनों के लिए गुड न्यूज़! दिल्ली में फिर सस्ता हो सकता है शराब के दाम, सरकार ने प्लान किया तैयार

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राजधानी दिल्ली में शराब की बिक्री पर चल रहा अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर 25 फीसदी तक की छूट का दायरा बढ़ सकता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सरकार आबकारी नीति की घोषणा करने जा रही है, जिसमें निर्धारित छूट सीमा को हटाया जा सकता है। इससे वेंडर अपने हिसाब से शराब की कीमतों में छूट देकर बेच सकेंगे। नई पॉलिसी एक जून से लागू होनी है, जिसमें कई अन्य बदलाव भी होने हैं।

इसमें सबसे बड़ा लाभ शराब पीने वाले लोगों को मिलने की संभावना है, जिन्हें और अधिक सस्ते में शराब खरीदने का मौका मिल सकता है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित पॉलिसी को कैबिनेट मंजूरी दे चुकी है। उपराज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद इसके लागू किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि उपराज्यपाल की स्वीकृति के बाद आबकारी विभाग 25 फीसदी डिस्काउंट (छूट) की सीमा को हटा लेगा।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जारी आबकारी नीति के तहत सरकार ने वेंडर को शराब की बिक्री पर छूट व अन्य ऑफर देने की इजाजत दी थी। इसके बाद वेंडरों ने फरवरी और मार्च में बंपर ऑफर दिया। कीमतों में 30 से 40 फीसदी तक की छूट दी गई। साथ में कई तरह के ऑफर भी दिए, जिसके बाद शराब की दुकानों के बाहर भीड़ लग गई थी। कई जगहों पर स्थिति को संभालने के लिए पुलिस तक बुलानी पड़ी।

इसके बाद आबकारी विभाग ने छूट देने पर रोक लगा दी थी। कुछ दिनों के बाद सरकार ने दोबारा से आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि एमआरपी पर 25 फीसदी तक की छूट दे सकते हैं। इसको लेकर वेंडरों में असंतोष था। उन्होंने सरकार के सामने तर्क रखा कि ऐसा करने से बिक्री प्रभावित हो रही है। सरकार छूट के प्रावधान को पूरी तरह से समाप्त करने या फिर छूट की सीमा को निर्धारित न करे।

सूत्रों का कहना है कि सरकार की तरफ से बनाई गई कमेटी ने इस बात पर सहमति जताई है। इसके साथ ही वेंडरों ने सवाल उठाया था कि दिल्ली में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर दुकानों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एल्कोहालिक बेवरेज कंपनी के डायरेक्टर विनोद गिरी का कहना है कि सरकार ने हमारे सभी मुख्य मुद्दों पर सहमति जताई है। वार्ड में तीन दुकान खोले जाने की बाध्यता को हटाने के साथ ही शराब की कीमतों पर छूट देने की निर्धारित सीमा को हटाने पर तैयार है। उम्मीद है कि एक जून के बाद वेंडर अपने हिसाब से कीमतों में छूट दे पाएंगे।

सात महीने में नहीं खुल पाईं पूरी दुकान

कुछ अहम बिंदुओं पर सरकार इसलिए बदलाव करने पर सहमत हुई है। क्योंकि राजधानी में 2021-22 की पॉलिसी के तहत 849 शराब की दुकान खोली जानी थी, जिसमें से 639 दुकान ही खुल पाई। यहां तक कि जोन 32 (एयरपोर्ट) क्षेत्र के लिए 10 दुकान निर्धारित थी उनमें से छह का ही संचालन हो सका वो भी मार्च तक जाकर खुल पाईं थीं।