गिर सोमनाथ विध्वंस अभियान: SC ने सुनवाई 2 दिसंबर तक स्थगित की

New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में कथित विध्वंस अभियान से संबंधित याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। गुजरात सरकार द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के बाद कि वे याचिकाकर्ता की याचिका पर जवाब देंगे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई 2 दिसंबर तक स्थगित कर दी।

गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे जवाब दाखिल कर रहे हैं और यह आज तक दाखिल कर दिया जाएगा। इसके बाद शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई दिसंबर में तय की।

शीर्ष अदालत अधिवक्ता अनस तनवीर के माध्यम से दायर सुम्मास्त पत्नी मुस्लिम जमात की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 17 सितंबर के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने के लिए गुजरात के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई थी। गुजरात सरकार ने पहले शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया था कि गिर सोमनाथ में जिन जमीनों पर ढांचों को गिराया गया है, उन्हें अगली सुनवाई तक किसी तीसरे पक्ष को आवंटित नहीं किया जाएगा। जमात के अलावा औलिया-ए-दीन कमेटी, जूनागढ़ ने भी सोमनाथ में तोड़फोड़ अभियान पर रोक लगाने से इनकार करने वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। उच्चतम न्यायालय ने शुरुआती सुनवाई में तोड़फोड़ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन स्पष्ट किया कि यदि उन्हें लगता है कि इस मामले में उसके आदेश की अवमानना ​​हुई है तो वह न केवल कथित दोषी अधिकारियों को जेल भेजेगा, बल्कि ढांचे को बहाल करने का भी आदेश देगा।

17 सितंबर को शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक इस अदालत की अनुमति के बिना देश भर में कहीं भी तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। हालांकि, 17 सितंबर को अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका आदेश उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां सड़क, गली, फुटपाथ, रेलवे लाइन या किसी नदी या जल निकायों जैसे किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अनधिकृत संरचना है और उन मामलों में भी जहां न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया है।

संगठन ने कहा कि गुजरात के अधिकारियों ने 28.09.2024 को मस्जिदों, ईदगाहों, दरगाहों, मकबरों और उक्त दरगाहों के मुतवल्लियों के आवासीय स्थानों सहित सदियों पुराने मुस्लिम धार्मिक पूजा स्थलों को अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया है, बिना इस तरह के विध्वंस के लिए कोई नोटिस जारी किए और सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना। (एएनआई)