"रक्षा बंधन पर प्रधानमंत्री की बहनों को उपहार": एलपीजी सिलेंडर की कम कीमत पर सीएम धामी

नई दिल्ली (एएनआई): केंद्र सरकार द्वारा एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये की कटौती की घोषणा के बाद, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और इसे रक्षा बंधन पर पीएम की बहनों के लिए एक उपहार बताया। सोशल मीडिया 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर धामी ने कहा कि यह फैसला प्रधानमंत्री की ओर से रक्षा बंधन पर देश की महिलाओं को एक उपहार है।

"रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री की बहनों को उपहार!" आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश की सभी बहनों को रक्षाबंधन का उपहार देते हुए घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये की कटौती करने का अभूतपूर्व निर्णय लिया है। वहीं, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर कुल 400 रुपये की सब्सिडी मिलेगी. सीएम धामी ने पोस्ट किया, प्रदेश की समस्त जनता की ओर से इस जनकल्याणकारी निर्णय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार।

इससे पहले दिन में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये की कटौती करने का फैसला किया। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ओणम और रक्षा बंधन पर देश की महिलाओं को एक उपहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई.

बुधवार से देशभर में 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 200 रुपये कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए, दिल्ली में इस फैसले से 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत मौजूदा 1,103 रुपये प्रति सिलेंडर से घटकर 903 रुपये हो जाएगी। यह समग्र कटौती उज्ज्वला परिवारों को प्रति सिलेंडर 200 रुपये की मौजूदा लक्षित सब्सिडी के अतिरिक्त है, जो जारी रहेगी। इसलिए, इस कटौती के बाद उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए दिल्ली में प्रभावी कीमत 703 रुपये होगी।

गौरतलब है कि देश में 31 करोड़ से अधिक घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं, जिनमें 9.6 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थी भी शामिल हैं।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें कोविड महामारी के दौरान पक्के घर, शौचालय, अतिरिक्त खाद्यान्न और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शामिल हैं। (एएनआई)