Ghaziabad: विभाग ने वार्डों में कार्यों के लिए 72 प्रस्ताव निर्माण पेश किये
गाजियाबाद: नगर निगम की होने वाली बोर्ड बैठक में 55 बड़े प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगेगी। इनमें वार्डों में कार्यों के लिए 72 प्रस्ताव निर्माण विभाग ने पेश किए हैं।
वहीं, स्मार्ट पार्किंग, यूजर चार्ज, कूड़ा निस्तारण के लिए एनओसी, पार्क, प्रमुख मार्ग और गलियों के नाम बदलने, यूपीसीडा के औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य, साप्ताहिक बाजारों के लिए नीति समेत अन्य विकास के मुद्दे एजेंडे में शामिल किए गए हैं।
एजेंडा सभी विभागों को भेज दिया
सदन सचिव की ओर से एजेंडा महापौर समेत सभी विभागों को भेज दिया गया है। महापौर सुनीता दयाल की अध्यक्षता में होने वाली बैठक के प्रथम चरण में पुनरीक्षित बजट और दूसरे चरण में प्रस्तावों पर चर्चा होगी। करीब चार माह बाद होने वाली बैठक में हंगामे के पूरे आसार हैं।
नगर निगम पथ विक्रेताओं को यूजर चार्ज के दायरे में लगाएगा। इसको लेकर एजेंडे में प्रस्ताव बनाया गया है। पथ विक्रेताओं का पंजीकरण निगम कराएगा। इसके लिए 200 रुपये लिए जाने का प्रस्ताव है।
पहचान पत्र के लिए 40 रुपये प्रति विक्रेता लेगा नगर निगम
इसके अलावा स्थिर फेरी वालों से 600 रुपये प्रति माह वेंडिंग शुल्क, ठेले वालों से 300 रुपये प्रतिमाह शुल्क निगम वसूलेगा। पहचान पत्र के लिए 40 रुपये प्रति विक्रेता नगर निगम लेगा। लखनऊ की तर्ज पर साप्ताहिक बाजार, ठेले वालों पर यूजर चार्ज लगाया जाएगा। महापौर सुनीता दयाल ने साप्ताहिक बाजारों को व्यवस्थित करने के लिए बोर्ड बैठक में नीति बनाने का प्रस्ताव एजेंडे में दिया है।
संपत्ति कर निर्धारण के लिए नया प्रस्ताव
संपत्ति कर निर्धारण के लिए नया प्रस्ताव सदन में पेश किया जाएगा। अब सड़क, फुटपाथ और ग्रीन बेल्ट की चौड़ाई के आधार पर संपत्ति कर का निर्धारण किया जाएगा। इसके लिए सड़क की चौड़ाई को तीन भागों में बांटा गया है। 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क, 12 से 24 मीटर के बीच चौड़ी सड़क और 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क शामिल हैं। फिलहाल भवन के अनुसार संपत्ति कर का निर्धारण होता है, जिसमें सड़क की चौड़ाई के संबंध में भिन्नता रहती है। इसको लेकर विवाद भी बोर्ड बैठक में खत्म होगा।
इंटीग्रेटेड स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम की तैयारी
वर्तमान में चिह्नित नगर निगम के पार्किंग स्थलों को स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम के तहत लाने के लिए प्रस्ताव सदन में रखा जाएगा। नगर निगम सीमा क्षेत्र में पार्किंग प्रबंधन के लिए कमेटी का गठन होगा। इसमें नगर आयुक्त अध्यक्ष समेत अलग-अलग विभागों से सदस्य बनाए जाएंगे। स्मार्ट पार्किंग के लिए नए स्थलों के चयन, शहर में नए पार्किंग जोन और नो पार्किंग जोन घोषित करने पर सदन में चर्चा होगी। पार्किंग शुल्क को लेकर भी बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा।
होटल, रेस्टोरेंट को कूड़ा निस्तारण के लिए लेनी होगी एनओसी होटल, रेस्टोरेंट समेत तमाम फूड कोर्ट को एनओसी लेना अनिवार्य होगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। कूड़ा निस्तारण के लिए इन संस्थाओं को एनओसी दी जाएगी। जो संस्था कूड़ा निस्तारण नहीं कर पा रही है, वहां से निगम की टीमें कूड़ा एकत्रित करेंगी और इसके एवज में यूजर चार्ज लिया जाएगा।
