Ghaziabad: निर्माण मानकों की अनदेखी महंगी पड़ी, फर्म पर लगा 60 लाख का दंड
गाजियाबाद: यूपीसीडा की ओर से मेसर्स चौधरी एसोसिएट्स पर मानकों के विपरीत निर्माण कार्यों को करने पर 60 लाख रुपये का जुमार्ना लगाया गया है। साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में विकास कार्यों की निगरानी के लिए नियुक्त की गई फर्म राइट्स लिमिटेड की रिपोर्ट आने के बाद डीजीएम आरएस यादव ने फर्म पर जुमार्ना लगा दिया।
राइट्स लिमिटेड की ओर से गत 24 अप्रैल को जांच रिपोर्ट, फोटो समेत प्रस्तुत की गई थी। इसमें कहा गया कि मैसर्स चौधरी एसोसिएट्स की ओर से कार्यों को अत्यंत धीमी गति से किया जा रहा है। कई दिनों तक माह में कार्य बंद रहता है। साथ ही फर्म की ओर से जिन निर्माण कार्यों को पूरा कर लिया गया है, उनके निर्माण के दौरान मानकों का ख्याल नहीं रखा गया है। इसकी वजह से सड़कों का निर्माण लेआउट के विपरीत हुआ है। साथ ही फर्म की कारीगरी पर भी सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार एक भी कार्य तय मानकों के अनुसार नहीं किया गया। मामले की रिपोर्ट गत शनिवार को यूपीसीडा के सीईओ मयूर माहेश्वरी के सामने पेश की गई। सीईओ ने डीजीएम के साथ रिपोर्ट की समीक्षा की। डीजीएम आरएस यादव ने बताया कि चौधरी एसोसिएट्स को वर्तमान में 17 सड़कों के निर्माण समेत अन्य कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रिपोर्ट के अनुसार कार्यों को समझौता पत्र में तय मानकों के विपरीत किया गया है। इसे देखते हुए फर्म पर 60 लाख रुपये का जुमार्ना लगाया गया है।
इन कार्यों पर उठे सवाल: निगरानी करने वाली फर्म ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में किए गए नालों का निर्माण लेआउट के विपरीत है। साथ ही सड़कों के निर्माण में प्रयोग की गई सामग्री अत्यंत निम्न गुणवत्ता की है। इसकी वजह से मानसून के समय जलभराव की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
