हाउस अरेस्ट के लिए पता बदलने की मांग को लेकर गौतम नवलखा पहुंचे SC

नई दिल्ली: कार्यकर्ता गौतम नवलखा, जिन्हें एल्गार परिषद-माओवादी लिंक मामले के सिलसिले में मुंबई के एक सार्वजनिक पुस्तकालय में नजरबंद रखने का आदेश दिया गया था, ने शुक्रवार को पता बदलने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ को नवलखा के वकील ने बताया कि जिस जगह पर उन्हें नजरबंद किया गया है, वह एक सार्वजनिक पुस्तकालय है और इसे खाली करने की जरूरत है।

नवलखा के वकील ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा, "मैं केवल मुंबई में पता बदलने की मांग कर रहा हूं।"

अदालत में एक अन्य मामले में पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि उन्हें आवेदन के उल्लेख के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उन्होंने इसका जवाब देने के लिए समय मांगा है।

पीठ ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई अगले शुक्रवार को करेगी।

पिछले साल 10 नवंबर को, शीर्ष अदालत ने नवलखा, जो उस समय नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद थे, को उनके बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण घर में नजरबंद रखने की अनुमति दी थी।

कार्यकर्ता 14 अप्रैल, 2020 से हिरासत में है, और प्रथम दृष्टया उसकी मेडिकल रिपोर्ट को खारिज करने का कोई कारण नहीं है, इसने कहा था कि इस मामले को छोड़कर नवलखा की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और यहां तक कि भारत सरकार ने उन्हें वार्ताकार के रूप में नियुक्त किया था। माओवादियों से बातचीत के लिए

यह मामला 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद सम्मेलन में दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित है, जिसके बारे में पुलिस का दावा है कि अगले दिन पश्चिमी महाराष्ट्र शहर के बाहरी इलाके कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक के पास हिंसा भड़क गई थी।