जीवन-काल समाप्त हो चुके वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध 1 नवंबर तक स्थगित

Delhi दिल्ली : वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ईंधन पर प्रतिबंध को 1 नवंबर, 2025 तक स्थगित करने का फैसला किया है। "ईंधन पंप स्टेशनों पर स्थापित एएनपीआर कैमरा सिस्टम या अन्य ऐसे सिस्टम के माध्यम से पहचाने गए सभी ईओएल वाहनों को 1 नवंबर, 2025 से दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत के पांच उच्च वाहन घनत्व वाले जिलों में ईंधन भरने से मना कर दिया जाएगा; और 1 अप्रैल, 2026 से शेष एनसीआर में। ऐसे ईओएल वाहनों के संबंध में तत्काल कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसमें जब्त करना और आगे का निपटान शामिल है," सीएक्यूएम ने कहा। सीएक्यूएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 1 नवंबर तक डीजल के लिए 10 साल से अधिक और पेट्रोल के लिए 15 साल से अधिक पुरानी कोई भी कार जब्त नहीं की जाएगी या पेट्रोल स्टेशनों पर ईंधन भरने से मना नहीं किया जाएगा।

इस बीच, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस कदम का स्वागत किया और इसे निवासियों के लिए "बड़ी राहत" बताया तथा केंद्र से निर्णय टालने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के "लगातार प्रयासों" को श्रेय दिया। सिरसा ने कहा, "हमारी चिंताओं को स्वीकार कर लिया गया है। यह दिल्लीवासियों के लिए बड़ी राहत है।" अधिक विज्ञान आधारित दृष्टिकोण पर जोर देते हुए सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार अब केवल उम्र के बजाय वास्तविक प्रदूषण स्तर और उत्सर्जन के आधार पर वाहनों पर प्रतिबंध लगाने पर जोर देगी। सिरसा ने पिछली आप सरकार पर भी कटाक्ष किया तथा अपने कार्यकाल के दौरान 80,000 वाहनों को कथित तौर पर कबाड़ में डालने की जांच की घोषणा की। उन्होंने कहा, "उस समय कोई कबाड़ नीति नहीं थी। हम जानना चाहते हैं कि ये वाहन किसे बेचे गए। कौन से कबाड़कर्ता इसमें शामिल थे? इसकी जांच की जाएगी।" आप ने पलटवार करते हुए भाजपा पर वाहन डीलरों, कबाड़कर्ताओं और पंजीकरण एजेंटों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। पार्टी प्रवक्ता ने कहा, "भाजपा रंगे हाथों पकड़ी गई है। अगर वे गंभीर होते तो वाहनों पर प्रतिबंध हटाने के लिए कानून पारित करते।"