2015-16 में 28 हजार करोड़ रुपये से 2021-22 में 65 हजार करोड़ रुपये: DTC का कर्ज दोगुना हुआ

NEW DELHI नई दिल्ली: इस अख़बार द्वारा प्राप्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली परिवहन निगम (DTC) ने AAP सरकार के तहत 2015-16 और 2021-22 के बीच अपनी देनदारियों में दोगुने से अधिक की वृद्धि देखी है। रिपोर्ट से पता चलता है कि DTC की कुल देनदारी- जिसमें इक्विटी पूंजी, इलेक्ट्रिक बस सब्सिडी और सरकारी ऋण ब्याज शामिल है- 2015-16 में 28,263 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 में 65,274.31 करोड़ रुपये हो गई।

इस बड़े पैमाने पर वित्तीय निवेश के बावजूद, निगम घाटे में चल रहा है, जिससे कुप्रबंधन और अक्षमताओं पर चिंताएँ बढ़ रही हैं। मार्च 2022 तक, DTC के पास 36 डिपो में 3,762 बसों का बेड़ा था, जो प्रतिदिन 15.62 लाख यात्रियों को ले जाती थी। हालांकि, ऑडिट में बसों की संख्या में गिरावट की बात कही गई है, जिसमें बसों की संख्या 2015-16 में 4,344 से घटकर मार्च 2023 तक 3,937 रह गई है। जबकि निगम ने 2021 और 2023 के बीच 300 इलेक्ट्रिक बसें खरीदीं, लेकिन प्रक्रिया में देरी हुई और देरी से डिलीवरी के लिए 29.86 करोड़ रुपये का जुर्माना कभी भी ऑपरेटरों पर नहीं लगाया गया।

“2015-23 की अवधि के दौरान, निगम का बेड़ा 4,344 (2015-16) से घटकर 3,937 बसें (2022-23) रह गया। जीएनसीटीडी से धन उपलब्ध होने के बावजूद निगम 2021-22 और 2022-23 के दौरान केवल 300 इलेक्ट्रिक बसें (ईबी) ही खरीद सका। बेड़े में ईबी को जोड़ने में देरी हुई, जिसके लिए देरी से डिलीवरी के लिए 29.86 करोड़ रुपये का जुर्माना ऑपरेटरों पर नहीं लगाया गया,” रिपोर्ट के एक अंश में लिखा है।

वर्ष 2015-22 के दौरान निगम में लो फ्लोर “ओवरएज्ड बसों” की संख्या 0.13 प्रतिशत (पांच बसें) से बढ़कर 17.44 प्रतिशत (656 बसें) हो गई, जो मार्च 2023 तक बढ़कर कुल बेड़े का 44.96 प्रतिशत (1,770 बसें) हो गई। डीटीसी के पास अपने संचालन को दिशा देने के लिए कोई व्यवसाय योजना या परिप्रेक्ष्य योजना नहीं थी। वित्तीय और परिचालन बेंचमार्क निर्धारित करने के लिए दिल्ली सरकार के साथ कोई समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी हस्ताक्षरित नहीं किया गया, जिससे घाटे को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया।