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कुंभ 2027 से लेकर कनेक्टिविटी तक, CM धामी ने केंद्र से मांगी मदद

Ratna Netam
20 Nov 2026 4:42 PM IST
कुंभ 2027 से लेकर कनेक्टिविटी तक, CM धामी ने केंद्र से मांगी मदद
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कई प्रस्तावों पर हुई बात
नई दिल्ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात कर राज्य के समग्र विकास और प्रमुख परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सड़क एवं रेल कनेक्टिविटी, पर्यटन, औद्योगिक विकास, ऊर्जा और आधारभूत ढांचे से जुड़ी विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने पर्वतीय राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए केंद्र के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रही विकास योजनाओं, भविष्य की आवश्यकताओं और केंद्रीय सहायता से संबंधित प्रस्तावों को प्रमुखता से रखा।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विकास में केंद्र सरकार से मिल रहे सहयोग और मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र के सहयोग से राज्य में सड़क, रेल, पर्यटन और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को गति मिली है। मुख्यमंत्री ने राज्य में प्रस्तावित और निर्माणाधीन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
बैठक में मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ 2027 की तैयारियों का विषय भी उठाया। उन्होंने कुंभ के सफल आयोजन के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं, यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा से संबंधित कार्यों में केंद्र सरकार के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। इससे पहले केंद्र सरकार ने हरिद्वार कुंभ 2027 के लिए 500 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की थी, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा, हरिद्वार, ऋषिकेश और अन्य धार्मिक स्थलों पर पहुंचते हैं। ऐसे में यात्रा मार्गों का विस्तार, बेहतर यातायात व्यवस्था और सुरक्षित परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के सामने धार्मिक पर्यटन से जुड़ी सुविधाओं को और मजबूत करने की आवश्यकता रखी।बैठक के दौरान सड़क परियोजनाओं पर भी विशेष चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने चंपावत बाईपास, देहरादून रिंग रोड और देहरादून-मसूरी मार्ग जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार के सहयोग का उल्लेख किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य यातायात व्यवस्था में सुधार करना और प्रमुख शहरों तथा पर्यटन स्थलों तक पहुंच को अधिक सुगम बनाना है। राज्य सरकार का मानना है कि बेहतर सड़क संपर्क से स्थानीय व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिल सकता है।
मुख्यमंत्री ने पर्वतीय क्षेत्रों में रेल नेटवर्क के विस्तार को भी महत्वपूर्ण बताया। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कई दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचने में लोगों को लंबी सड़क यात्रा करनी पड़ती है। रेल संपर्क का विस्तार होने से स्थानीय निवासियों, पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा मिल सकती है। इसके साथ ही व्यापारिक गतिविधियों और आवश्यक वस्तुओं के परिवहन को भी गति मिलने की संभावना है।प्रदेश में हवाई सेवाओं के विस्तार पर भी केंद्र सरकार के सहयोग को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिथौरागढ़ की नैनी-सैनी हवाई पट्टी से संबंधित समझौते और चारधाम यात्रा के दौरान सुरक्षित हेलीकॉप्टर सेवाओं के संचालन में केंद्र के सहयोग का मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया। पर्वतीय क्षेत्रों में हवाई संपर्क आपातकालीन सेवाओं, पर्यटन और दूरस्थ इलाकों तक पहुंच के लिहाज से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।बैठक में पर्यटन क्षेत्र के विकास की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन के अलावा साहसिक पर्यटन, प्रकृति पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन की व्यापक संभावनाएं हैं। राज्य सरकार इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है।
मुख्यमंत्री ने राजाजी नेशनल पार्क स्थित चौरासी कुटिया के विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत 100 करोड़ रुपये की सहायता के लिए भी आभार व्यक्त किया। यह परियोजना उत्तराखंड में पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए रक्षा उपकरण निर्माण इकाइयों की स्थापना में केंद्र से सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने उत्तराखंड में निवेश और औद्योगिक विकास की संभावनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि नई औद्योगिक इकाइयों से रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और कारोबारी वातावरण में सुधार के प्रयास भी किए जा रहे हैं।मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री को राज्य सरकार द्वारा संचालित विकास कार्यों और प्रशासनिक सुधारों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ नागरिक सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने पर काम किया जा रहा है। राज्य सरकार का उद्देश्य विकास योजनाओं का लाभ दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंचाना है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड आने का निमंत्रण भी दिया। उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रमों में शामिल होने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से प्रदेश में विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है।प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की यह मुलाकात उत्तराखंड की प्रमुख विकास परियोजनाओं को गति देने के प्रयासों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। हालांकि बैठक में रखे गए प्रस्तावों पर नई स्वीकृतियों की विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। अब इन परियोजनाओं पर संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकार की आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।
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