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डिजिटल फॉरेंसिक से आतंकी फंडिंग तक, 19 नवंबर को शुरू होगा बड़ा सुरक्षा सम्मेलन

Ratna Netam
18 Nov 2026 6:48 PM IST
डिजिटल फॉरेंसिक से आतंकी फंडिंग तक, 19 नवंबर को शुरू होगा बड़ा सुरक्षा सम्मेलन
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अमित शाह करेंगे उद्घाटन
नई दिल्ली। देश में आतंकवाद के खिलाफ जांच और सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की ओर से 19 और 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में दो दिवसीय 'आतंकवाद-विरोधी सम्मेलन 2026' आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार, 19 नवंबर को इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन के प्रमुख विषयों में विदेशी अधिकार-क्षेत्रों से साक्ष्य प्राप्त करना, डिजिटल फॉरेंसिक, आतंकवाद से जुड़े मामलों में डेटा विश्लेषण और न्यायिक कार्यवाही का प्रभावी प्रबंधन शामिल है। इसके अतिरिक्त कट्टरपंथ, जासूसी, आतंकी वित्तपोषण और राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने उभरते नए खतरों पर भी चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में केंद्रीय और राज्य स्तरीय सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित होने वाले इस सम्मेलन का उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ विभिन्न जांच एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना और जांच से संबंधित चुनौतियों के समाधान के लिए साझा रणनीति विकसित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर जोर देती रही है। इसी नीति के तहत आतंकवाद से निपटने के लिए कानूनी, तकनीकी और प्रशासनिक क्षमताओं को मजबूत करने पर ध्यान दिया जा रहा है।
विदेशी देशों से साक्ष्य जुटाने पर विशेष चर्चा
आतंकवाद-विरोधी सम्मेलन 2026 में विदेशी अधिकार-क्षेत्रों से साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण विषय होगा।वर्तमान समय में आतंकवाद से संबंधित कई मामलों की जांच केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रहती। जांच के दौरान विदेशी देशों में मौजूद संदिग्ध व्यक्तियों, बैंक खातों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और संचार माध्यमों से जुड़ी जानकारी की आवश्यकता पड़ सकती है।ऐसी परिस्थितियों में भारतीय जांच एजेंसियों को संबंधित देशों के कानूनी प्रावधानों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की प्रक्रियाओं का पालन करना होता है।विदेशी अधिकार-क्षेत्रों से साक्ष्य प्राप्त करने के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (MLAT) जैसे माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है।इस प्रक्रिया के अंतर्गत एक देश की जांच एजेंसी दूसरे देश से कानूनी तरीके से दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड या अन्य आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध कराने का अनुरोध कर सकती है।सम्मेलन में ऐसी प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाने और अंतरराष्ट्रीय कानूनी सहयोग से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी।
डिजिटल फॉरेंसिक और डेटा विश्लेषण पर जोर
सम्मेलन में आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच में डिजिटल फॉरेंसिक और डेटा विश्लेषण के उपयोग पर भी विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे।आधुनिक समय में संदिग्ध गतिविधियों की जांच के दौरान मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज और ऑनलाइन संचार से संबंधित जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है।डिजिटल फॉरेंसिक की मदद से जांच एजेंसियां कानूनी रूप से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और डेटा का परीक्षण करती हैं।इसके माध्यम से घटनाओं से संबंधित डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने, उनकी प्रामाणिकता जांचने और न्यायालय में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को मजबूत किया जा सकता है।सम्मेलन में जांच अधिकारियों के बीच तकनीकी जानकारी साझा करने और डिजिटल साक्ष्यों के प्रभावी उपयोग पर चर्चा होने की संभावना है।विशेष रूप से विभिन्न एजेंसियों के बीच तकनीकी समन्वय बढ़ाने और जांच की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान दिया जाएगा।
सीमा पार आतंकवाद और आतंकी फंडिंग पर मंथन
दो दिवसीय सम्मेलन में सीमा पार आतंकवाद भी चर्चा का प्रमुख विषय रहेगा।सुरक्षा अधिकारियों के सामने विदेशी धरती से संचालित आतंकी नेटवर्क, हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी तथा आतंकवादी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता जुटाने जैसी चुनौतियां मौजूद हैं।मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सम्मेलन में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी गतिविधियों और बांग्लादेश से जुड़े संदिग्ध आतंकी नेटवर्क पर भी चर्चा होने की संभावना है।इसके अतिरिक्त सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध घुसपैठ, मादक पदार्थों तथा हथियारों की तस्करी और आपराधिक गिरोहों के आतंकवादी नेटवर्क से कथित संबंधों पर विचार-विमर्श हो सकता है।इन विषयों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों और राज्यों के आतंकवाद निरोधक दस्तों के बीच जानकारी साझा करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाएगा।
कट्टरपंथ और नए सुरक्षा खतरों पर होगी चर्चा
सम्मेलन में कट्टरपंथी गतिविधियों, जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने उभरते हाइब्रिड खतरों को लेकर भी चर्चा की जाएगी।हाइब्रिड खतरों में ऐसी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं, जिनमें पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों के साथ साइबर माध्यमों, दुष्प्रचार और अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है।जांच एजेंसियों के लिए इन गतिविधियों की पहचान करना और उनके संबंध में प्रमाण एकत्र करना महत्वपूर्ण चुनौती है।सम्मेलन के दौरान ऑनलाइन कट्टरपंथ और संदिग्ध नेटवर्क से जुड़ी गतिविधियों पर भी विचार किया जा सकता है।इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियां आतंकवादी गतिविधियों के बदलते स्वरूप और उनसे निपटने के लिए आवश्यक संसाधनों पर चर्चा करेंगी।
अदालतों में मामलों की प्रभावी पैरवी पर ध्यान
आतंकवाद से जुड़े मामलों में केवल जांच पूरी करना पर्याप्त नहीं होता। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों को न्यायालय में कानूनी प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत करना भी आवश्यक होता है।इसी कारण सम्मेलन में प्रभावी ट्रायल मैनेजमेंट को प्रमुख विषय के रूप में शामिल किया गया है।इसमें जांच अधिकारियों और अभियोजन पक्ष के बीच समन्वय, साक्ष्यों का उचित दस्तावेजीकरण और कानूनी प्रक्रियाओं के पालन से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी।विदेशी देशों से प्राप्त साक्ष्यों को भारतीय न्यायालयों में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना होता है।इन प्रक्रियाओं की बेहतर समझ से जांच एजेंसियों को अंतरराष्ट्रीय पहलुओं वाले मामलों में सहायता मिल सकती है।सम्मेलन में पुलिस अधिकारियों और कानूनी विशेषज्ञों के लिए क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया जाएगा।
केंद्र और राज्यों की सुरक्षा एजेंसियां होंगी शामिल
राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आयोजित सम्मेलन में विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तथा आतंकवाद निरोधक दस्तों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।इसके अलावा केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी सम्मेलन में भाग लेंगे।कार्यक्रम का उद्देश्य आतंकवाद से संबंधित मामलों में विभिन्न एजेंसियों के अनुभवों और बेहतर कार्यप्रणालियों को साझा करना है।केंद्र सरकार की समग्र सरकारी दृष्टिकोण की नीति के अंतर्गत केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच सहयोग को महत्वपूर्ण माना गया है।इस प्रकार की बैठकों से जांच एजेंसियों को साझा चुनौतियों को समझने और उनसे निपटने के लिए बेहतर समन्वय विकसित करने का अवसर मिलता है।
अमित शाह के संबोधन पर रहेगी नजर
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 नवंबर को सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और आतंकवाद विरोधी व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार रखेंगे।इससे पहले आयोजित आतंकवाद-विरोधी सम्मेलनों में भी केंद्र सरकार ने जांच एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, तकनीकी क्षमताओं के विस्तार और आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई पर जोर दिया था।इस वर्ष के सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय कानूनी सहयोग और विदेशी अधिकार-क्षेत्रों से साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया को विशेष महत्व दिया जा रहा है।दो दिनों तक चलने वाले विचार-विमर्श के दौरान आतंकवाद के खिलाफ जांच, अभियोजन और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होगी।सम्मेलन में होने वाली चर्चाओं और उनसे सामने आने वाले सुझावों के आधार पर भविष्य में जांच प्रक्रियाओं तथा आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं।
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