गुजरात दंगों पर बीबीसी डॉक्यू को ब्लॉक करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ताजा जनहित याचिका

नई दिल्ली: 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक नई जनहित याचिका दायर की गई.

शीर्ष अदालत इस मुद्दे पर अनुभवी पत्रकार एन राम, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, कार्यकर्ता वकील प्रशांत भूषण और वकील एम एल शर्मा द्वारा दायर दो याचिकाओं पर पहले ही विचार कर चुकी है।

3 फरवरी को जस्टिस संजीव खन्ना और एम एम सुंदरेश की पीठ ने दो याचिकाओं पर ध्यान दिया था और केंद्र सरकार को दंगों पर वृत्तचित्र को ब्लॉक करने के अपने फैसले से संबंधित मूल रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया था। मामले अब अप्रैल में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं।

ताजा तीसरी याचिका मुकेश कुमार ने वकील रूपेश सिंह भदौरिया और मारीश प्रवीर सहाय के माध्यम से दायर की है, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करता है।

वकील भदौरिया भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) के कानूनी प्रकोष्ठ के प्रमुख भी हैं।

याचिका में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 द्वारा पारित 20 जनवरी, 2023 की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है।

इसके अलावा, इसने केंद्र सरकार को "बिना किसी कानून और व्यवस्था के मुद्दे के" वृत्तचित्र की स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की है।

"आक्षेपित कार्यालय आदेश/अधिसूचना पूरी तरह से दिमाग का उपयोग न करने के साथ सबसे गैरकानूनी, मनमाने तरीके से जारी किया गया है। यह देखने में असंवैधानिक है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 19(1) (2) (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता), 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करता है।

इसने कहा कि डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने से बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राय और सार्वजनिक संवाद, चर्चा, बहस और प्रवचन के अधिकार का उल्लंघन हुआ।

याचिका में प्रेस की स्वतंत्रता और सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया गया था और नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में चल रहे आयकर "सर्वेक्षण" का हवाला दिया गया था।

इससे पहले, एन राम और अन्य ने डॉक्यूमेंट्री पर "सूचना प्राप्त करने और प्रसारित करने" के अपने अधिकार पर अंकुश लगाने से सरकार को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की थी।

"प्रेस सहित सभी नागरिकों को देखने, एक सूचित राय बनाने, आलोचना करने, रिपोर्ट करने और वृत्तचित्र की सामग्री को कानूनी रूप से प्रसारित करने का मौलिक अधिकार है क्योंकि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में सूचना प्राप्त करने और प्रसारित करने का अधिकार शामिल है। …," उनकी दलील ने कहा और बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर शीर्ष अदालत के कई आदेशों का हवाला दिया।

याचिका में सोशल मीडिया पर साझा की गई सूचनाओं सहित "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सेंसर करने वाले सभी आदेशों" को रद्द करने की भी मांग की गई है।

याचिका, जिसने ट्विटर कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और गूगल इंडिया को पक्षकार बनाया है, ने याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए ट्वीट्स की बहाली के लिए निर्देश भी मांगा है।