रिश्वत मामलों में सांसदों को छूट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री ने कही ये बात

नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अश्विनी कुमार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया कि एक सांसद या विधायक वोट/भाषण के संबंध में रिश्वतखोरी के आरोप में अभियोजन से छूट का दावा नहीं कर सकता है। संसद/विधानसभा. अश्विनी कुमार ने शीर्ष अदालत के फैसले को "ऐतिहासिक निर्णय" बताया। ''मैं मानता हूं कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है, एक सार्थक फैसला है, संविधान की मर्यादा और लोकतंत्र की गरिमा को मजबूत करने वाला फैसला है... क्योंकि इसमें कहा गया है कि अगर विधायक और सांसद संसद या विधानसभा में भ्रष्टाचार करते हैं तो उन्हें ऐसा करना चाहिए'' मुकदमा न चलाया जाए,'' उन्होंने कहा।

कुमार ने कहा, "यह पूरी तरह से गलत निर्णय था । इस निर्णय को आज सही कर दिया गया है।" पूर्व कानून मंत्री कुमार ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से लोकतंत्र की गरिमा को मजबूत किया है. उन्होंने कहा, ''मेरा मानना ​​है कि सुप्रीम कोर्ट बधाई का पात्र है और मेरा मानना ​​है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के जरिए लोकतंत्र की गरिमा और संविधान की जरूरत को मजबूत किया है.'' सुप्रीम कोर्ट की सात-न्यायाधीशों की पीठ ने अपने सर्वसम्मत विचार से 1998 के पीवी नरसिम्हा राव फैसले के मामले को खारिज कर दिया, जिसमें सांसदों/विधायकों को संसद में मतदान के लिए रिश्वतखोरी के खिलाफ मुकदमा चलाने से छूट दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय का मानना ​​है कि विधायकों द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारतीय संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को नष्ट कर देती है।