संसद सुरक्षा उल्लंघन पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कही ये बात

नई दिल्ली : पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने मंगलवार को संसद में सुरक्षा उल्लंघन की घटना पर सरकार की स्थिति पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि जांच बहुत धीमी गति से की जा रही है.

मीरा कुमार ने एएनआई को बताया, "यह एक गंभीर घटना है। इस सुरक्षा उल्लंघन की घटना पर गंभीर कार्रवाई की जानी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस घटना पर कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है।"

मीरा कुमार ने आगे कहा कि जांच की धीमी गति से ऐसा लगता है कि सरकार का इस घटना पर जनता को जवाब देने का कोई इरादा नहीं है.

"जब आप देरी करना चाहते हैं या आप किसी मुद्दे पर जवाब नहीं देना चाहते हैं, तो यह तरीका अपनाया जाता है। घटना की जांच के लिए कई एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है और फिर हमें बताया जाता है कि उनके बीच मामला फंस गया है। लेकिन आखिरकार , यह लोकसभा अध्यक्ष हैं जो सदन के लिए जिम्मेदार हैं; दुख की बात है कि इस घटना पर अभी तक उनकी ओर से कुछ भी नहीं आया है," पूर्व अध्यक्ष ने कहा।

सुरक्षा उल्लंघन 2001 के संसद आतंकवादी हमले की बरसी पर हुआ।

दो लोग - सागर शर्मा और मनोरंजन डी - शून्यकाल के दौरान सार्वजनिक गैलरी से लोकसभा कक्ष में कूद गए, कनस्तरों से पीली गैस छोड़ी और सांसदों द्वारा काबू किए जाने से पहले सत्ता विरोधी नारे लगाए।

इसके बाहर, एक अन्य घटना में, दो प्रदर्शनकारियों - नीलम (42) और अमोल (25) - ने समान गैस कनस्तरों के साथ संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।

पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद-सुरक्षा उल्लंघन मामले में चार आरोपी व्यक्तियों, मनोरंजन, नीलम, सागर और अनमोल की हिरासत रिमांड को दिल्ली पुलिस के विशेष सेल को 5 जनवरी, 2024 तक 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया है।

इससे पहले शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद में सुरक्षा उल्लंघन को लेकर शनिवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह गृह मंत्री अमित शाह की जिम्मेदारी है कि वह बताएं कि सुरक्षा उल्लंघन कैसे हुआ।

शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "यह बताना गृह मंत्री की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा उल्लंघन कैसे हुआ। संसदीय मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने 146 सांसदों को निलंबित करने और राहुल गांधी पर दोष मढ़ने के लिए जवाबदेही लेने से इनकार कर दिया। लोग पूछ रहे हैं" केंद्र ने उन्हें सरकार चलाने का जनादेश दिया है और केंद्र उन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्या कर रहा है।”