पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने सरकारी आवास खाली किया

Delhi दिल्ली : भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने राष्ट्रीय राजधानी स्थित न्यायपालिका प्रमुख का आधिकारिक आवास खाली कर दिया है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 8 नवंबर, 2024 को सेवानिवृत्त हो गए थे। हाल ही में, नई दिल्ली स्थित 5, कृष्ण मेनन मार्ग स्थित मुख्य न्यायाधीश के आधिकारिक आवास में उनके निर्धारित समय से अधिक समय तक रहने को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। 7 जुलाई को पीटीआई से बात करते हुए, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने यह कहते हुए स्थिति स्पष्ट की थी कि उनका सामान पैक कर लिया गया है और वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जल्द ही एक सशुल्क सरकारी आवास में रहने लगेंगे।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, उनकी पत्नी कल्पना और दिव्यांग बेटियाँ प्रियंका और माही, मुख्य न्यायाधीश के आधिकारिक आवास में रह रहे थे। हमने वास्तव में अपना सामान पैक कर लिया है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अपने निर्धारित समय से अधिक समय तक रुकने के कारणों को विस्तार से बताते हुए कहा था, "कुछ सामान पहले ही नए घर में जा चुका है और कुछ यहाँ स्टोररूम में रखा है।" वह सुप्रीम कोर्ट प्रशासन द्वारा केंद्र सरकार को उनके आधिकारिक बंगले में कथित रूप से निर्धारित समय से अधिक समय तक रुकने के संबंध में भेजे गए पत्र का जवाब दे रहे थे। पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने इस विवाद पर दुख जताया था और अपनी बेटियों की स्वास्थ्य स्थिति का हवाला दिया था, जिन्हें व्हीलचेयर-अनुकूल घर की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा था कि वह नए घर के रहने के लिए तैयार होने का इंतज़ार कर रहे हैं।

घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा था कि उन्होंने अपने उत्तराधिकारी मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना से बात की थी और उन्हें बताया था कि वह 14, तुगलक रोड स्थित बंगले में लौट जाएँगे, जहाँ वह मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले रहते थे। हालांकि, न्यायमूर्ति खन्ना ने न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को मुख्य न्यायाधीश के बंगले में ही रहने को कहा क्योंकि वह आधिकारिक आवास में नहीं जाना चाहते थे। 1 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने केंद्र को पत्र लिखकर बताया कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ अनुमति प्राप्त अवधि के भीतर बंगले को खाली करने का अनुरोध किया गया था।

सूत्रों ने बताया कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) को भेजे गए पत्र में, सर्वोच्च न्यायालय प्रशासन ने कहा था कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के लिए निर्दिष्ट आवास को न्यायालय के आवास पूल में वापस कर दिया जाना चाहिए। पत्र में MoHUA सचिव से अनुरोध किया गया था कि वे पूर्व मुख्य न्यायाधीश से बिना किसी और देरी के बंगले का कब्जा ले लें क्योंकि आवास को अपने पास रखने की उन्हें दी गई अनुमति 31 मई को समाप्त हो गई थी, जबकि 2022 के नियमों के तहत आगे रहने की निर्धारित छह महीने की अवधि 10 मई को समाप्त हो गई थी। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 2022 के नियम 3B के तहत, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए टाइप VII बंगला, जो 5, कृष्ण मेनन मार्ग बंगले से एक मंजिल नीचे है, अपने पास रख सकते हैं।