पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जेएस केहर 11 July को एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी के साथ बातचीत करेंगे

New Delhi नई दिल्ली : संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त समिति की बैठक 11 जुलाई, 2025 को नई दिल्ली में संसद भवन एनेक्सी में होगी, जिसमें कानूनी विशेषज्ञों और पूर्व अधिकारियों के साथ बातचीत होगी। संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त समिति की बैठक।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त समिति की अगली बैठक अब 11 जुलाई को होगी। बैठक का एजेंडा उक्त विधेयकों पर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएस केहर के साथ बातचीत है। उक्त विधेयकों पर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ के साथ बातचीत।

पूर्व राज्यसभा सदस्य, कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ ईएम सुदर्शन नचियप्पन के साथ उक्त विधेयकों पर बातचीत। उक्त विधेयकों पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, द्वितीय प्रशासनिक सुधार समिति के पूर्व अध्यक्ष और वित्त पर संसदीय समिति के पूर्व अध्यक्ष डॉ. वीरप्पा मोइली के साथ बातचीत।

इससे पहले, संयुक्त संसदीय समिति (ओएनओई) के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर पांच राज्यों, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ (केंद्र शासित प्रदेश) के विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा की। दिल्ली में बैठकें हुईं, जिसके दौरान हमने पूर्व सीजेआई यूयू ललित, रंजन गोगोई, विभिन्न उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और अन्य के साथ बातचीत की।

इससे पहले, एएनआई से विशेष रूप से बात करते हुए, पीपी चौधरी ने कहा, समिति का मानना ​​है कि उसे सभी राज्यों का दौरा करना चाहिए और उनकी राय सुननी चाहिए, यही वजह है कि यह दौरा आयोजित किया जा रहा है। वेबसाइट लॉन्च पर प्रतिक्रिया देते हुए, पीपी चौधरी ने पहले एएनआई को बताया कि "पारदर्शिता" होनी चाहिए और पूरी समिति इस पर सहमत है। "पारदर्शिता होनी चाहिए। पूरी समिति ने इस बात पर सहमति जताई है कि हमें पारदर्शिता रखनी चाहिए। वेबसाइट सभी हितधारकों से राय लेने में सुविधा प्रदान करेगी।

समिति ने दो प्रमुख बातों पर निर्णय लिया, विज्ञापन सभी भाषाओं में छपेगा ताकि सभी हितधारक अपनी राय दे सकें।" "दूसरी बात, वेबसाइट सभी हितधारकों से इनपुट लेने में सुविधा प्रदान करेगी... महासचिव द्वारा इसकी जांच की जा रही है... वेबसाइट क्रैश न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी के विकास में समय लग रहा है... वेबसाइट को जल्द ही क्यूआर कोड सुविधा के साथ लॉन्च किया जाएगा। सुझाव एकत्र किए जाएंगे और सांसद उनकी समीक्षा करेंगे," उन्होंने कहा। उन्होंने आगे कहा कि सभी की राय अलग-अलग होती है। उन्होंने कहा, "समिति में भी अलग-अलग राय हो सकती है... एक समय ऐसा आएगा जब सभी सदस्य इस पर सहमत होंगे क्योंकि सभी नेता राष्ट्र के लिए सोचते हैं और राष्ट्र के हित के लिए इस पर सहमत होंगे।" (एएनआई)