विदेश व्यापार नीति 2023 निर्यातकों को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगी: DGFT

नई दिल्ली (एएनआई): विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023, जो शुक्रवार को जारी की गई थी, निर्यातकों को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगी, विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) संतोष सारंगी ने कहा।

एफ़टीपी 2023 की रिलीज़ के मौके पर एएनआई से बात करते हुए, सारंगी ने कहा, "हमारे निर्यातकों को आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए और वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्धी होने की कोशिश करनी चाहिए। यह भी देखा गया है कि निर्यातकों को प्रोत्साहन दिया गया था, लेकिन अगर सप्लाई चेन के लोग उन्हें सीधा करने के लिए काम नहीं करते हैं, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम (पीएलआई), नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी पर बहुत जोर दिया जाता है।

उन्होंने कहा, "धीरे-धीरे हमारे आपूर्तिकर्ता अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे और हमारी रसद लागत कम हो जाएगी। इससे हमारे निर्यातक विश्व स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। यदि आप पिछले ढाई साल देखें, तो इस पर अधिक जोर दिया गया है।" .

सारंगी ने एफटीपी 2023 में विदेशी देशों द्वारा भारतीय रुपए में ट्रेडिंग पर दिए गए फोकस के बारे में बात करते हुए कहा कि वर्तमान में आरबीआई और उस देश के सेंट्रल बैंक की मंजूरी से विशेष वोस्ट्रो खाते खोले जा रहे हैं।

उन्होंने कहा, '18 देशों के 60 बैंकों में करीब 30 वोस्ट्रो खाते खोले गए हैं। जैसे ही यह विशेष वोस्ट्रो खाता खोला जाएगा, आयातकों और निर्यातकों को इसके बारे में पता चल जाएगा और रुपए में लेनदेन बढ़ जाएगा।'

उन्होंने आगे कहा, "भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान की अनुमति दी गई और निर्यात लाभ प्रदान करने के लिए एफ़टीपी 2023 में पेश किए गए परिवर्तन और आरबीआई के अनुसार भारतीय रुपये में निर्यात प्राप्ति के लिए निर्यात दायित्व की पूर्ति"।

एफटीपी 2023 में ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब के लिए नीतियां बनाने की भी बात कही गई है।

ई-कॉमर्स निर्यात हब के बारे में बात करते हुए, सारंगी ने कहा, "ई-कॉमर्स के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति काम कर रही है। राजस्व विभाग, डाक विभाग और वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी इस पर एक साथ काम कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब के पीछे का विचार प्रसंस्करण, पैकेजिंग की सुविधा और वापसी नीति को सरल बनाना है, इसके बैंकिंग चैनल को कैसे सुविधाजनक बनाया जाए।"

एफ़टीपी 2023 के अनुमानों ने सुझाव दिया है कि ई-कॉमर्स निर्यात 2030 तक 200-300 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ने की उम्मीद है।

"वेयरहाउसिंग सुविधा के साथ नामित ज़ोन बनाया जाएगा, जिसे ई-कॉमर्स एग्रीगेटर्स को आसान स्टॉकिंग, सीमा शुल्क निकासी और रिटर्न प्रोसेसिंग में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अंतिम मील की गतिविधियों जैसे लेबलिंग, परीक्षण और रीपैकेजिंग के लिए प्रसंस्करण सुविधा की अनुमति है। सरलीकृत वापसी प्रक्रिया में ज़ोन," एफ़टीपी 2023 ने कहा। (एएनआई)