बेहतर शासन के लिए दिल्ली में 10 की जगह 13 जिले होंगे: CM रेखा गुप्ता

New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कुशल शासन और नागरिक-केंद्रित सेवाओं के लिए मौजूदा 11 रेवेन्यू जिलों को 13 नए रेवेन्यू जिलों में पुनर्गठित करने के एक बड़े फैसले की घोषणा की।

यह फैसला मुख्यमंत्री गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। एक बयान में कहा गया है कि इस कदम को शासन को सरल, अधिक पारदर्शी और बेहतर समन्वित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा, "पिछली किसी भी सरकार ने दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के इस लंबे समय से लंबित फैसले पर ध्यान नहीं दिया था।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारी सरकार ने सिर्फ 10 महीनों में यह लक्ष्य हासिल कर लिया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन के विजन को जमीन पर लागू करने का एक सशक्त उदाहरण है।" मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन किसी भी शासन प्रणाली की रीढ़ होता है और सरकार और नागरिकों के बीच सबसे करीबी इंटरफ़ेस होता है। उन्होंने कहा, "दिल्ली की तेजी से बढ़ती आबादी, निर्माण गतिविधियों, शहरी विस्तार और नागरिक सेवाओं की बढ़ती जटिलता को देखते हुए, जिला प्रशासन को अधिक संगठित, प्रभावी और जवाबदेह बनाना आवश्यक हो गया है।" उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली जैसे महानगर में, सेवाओं के बेहतर समन्वय, तेजी से डिलीवरी, शिकायतों के तेजी से निपटारे और प्रभावी निगरानी के लिए छोटे, संतुलित और प्रशासनिक रूप से सशक्त जिले आवश्यक हैं। इसी उद्देश्य से जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर 13 की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कई सालों से, रेवेन्यू जिलों की सीमाएं नगर निगम क्षेत्रों, NDMC और दिल्ली छावनी बोर्ड की सीमाओं से मेल नहीं खाती थीं।

उन्होंने कहा कि इस बेमेल के कारण सेवा वितरण में बार-बार देरी, शिकायतों को संभालने में भ्रम, भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन में कठिनाइयां और विभागीय क्षेत्राधिकारों में विसंगतियां होती थीं। पुनर्गठन के बाद, सभी 13 जिलों की सीमाएं नगर निगम, NDMC और दिल्ली छावनी बोर्ड की सीमाओं से पूरी तरह मेल खाएंगी, जिससे शासन में स्पष्टता आएगी और अंतर-विभागीय समन्वय में सुधार होगा। नई संरचना के तहत, जिलों की संख्या 11 से बढ़कर 13 और उप-मंडलों की संख्या 33 से बढ़कर 39 हो जाएगी। इससे अधिकारियों के काम के बोझ को संतुलित करने और नागरिकों को सेवाएं अधिक तेजी से प्रदान करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि दिल्ली सरकार सभी 13 जिलों में आधुनिक, मल्टी-डिपार्टमेंटल 'मिनी सचिवालय' बनाएगी, जहाँ नागरिक एक ही जगह पर रेवेन्यू ऑफिस, SDM, ADM, तहसील और सब-रजिस्ट्रार ऑफिस जैसी कई सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।