दिल्ली नगर निगम का पहला बजट जारी किया गया, 16023 करोड़ रुपये खर्च करेगा निगम

दिल्ली न्यूज़: एकीकरण के बाद मंगलवार को दिल्ली नगर निगम का पहला बजट जारी किया गया। निगम अगले साल दिल्ली पर करीब 16023 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इसमें सफाई, सामान्य प्रशासन और शिक्षा पर सर्वाधिक खर्च होगा। इसके बाद लोक निर्माण कार्य व स्ट्रीट लाइट और जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं पर खर्च करने की योजना है।

निगम ने अगले साल के बजट को मौजूदा साल के बजट से करीब 747 करोड़ अधिक किया हैै। निगम आयुक्त की तरफ से तैयार किए गए बजट को नियमानुसार दिसंबर के पहले हफ्ते में सार्वजनिक होना था, चुनाव की वजह से लगी आचार संहिता हटने के बाद मंगलवार को इसे जारी किया गया। वहीं, अब निगम में सत्ता में आया नया नेतृत्व बजट में फेरबदल कर सकता है। बजट का आखिरी स्वरूप मेयर की अध्यक्षता में सदन में पास किया जाएगा। फिर निगम आयुक्त इस बजट को लागू कराएंगे।

एमसीडी ने मौजूदा साल के बजट में करीब 15276 करोड़ रुपये आय प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था। अगले साल बजट में करीब 15523 करोड़ रुपये आय प्राप्त होने का अनुमान है। इसमें सरकार से मिलने वाली सालाना ग्रांट करीब 4250 करोड़ रुपये, कर के रूप में करीब 8286 करोड़ रुपये, फीस व जुर्माने से करीब 903 करोड़ रुपये, विज्ञापन से आय, विकास क्षतिपूर्ति प्रभार व अन्य प्राप्तियों से करीब 11273 करोड़ रुपये अर्जित करने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा नए बजट में सफाई पर सर्वाधिक करीब 4465 करोड़ रुपये खर्च करने की तैयारी है। इसके बाद सामान्य प्रशासनिक कार्यों पर 3335 करोड़, शिक्षा पर 2847 करोड़, लोकनिर्माण कार्यों पर करीब 1820 करोड़ और जनस्वास्थ्य व चिकित्सा सेवाओं पर 1719 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है।

सफाई और हरियाली बढ़ाने के लिए किया कार्य : ज्ञानेश ने बताया कि सफाई व्यवस्था सुधारने और हरियाली बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसमें निगम कर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वित्तीय चुनौतियों के बावजूद निगम ने पार्कों में हरियाली बढ़ाने में सफलता पाई है। संपत्तिकर आम माफी योजना लागू रहेगी : वित्तीय वर्ष 2022-23 में वन टाइम संपत्तिकर आम माफी योजना समृद्धि लागू कराई गई है। इससे शहर में आवासीय व व्यावसायिक संपत्ति मालिकों के लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिली है। यह योजना आगे भी लागू रहेगी।

जीरो वेस्ट कॉलोनी की तरफ बढ़ी दिल्ली : आयुक्त ने बताया कि जन सहयोग के माध्यम से सभी 12 जोन की 49 कॉलोनियों और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को जीरो वेस्ट कॉलोनी और 35 कॉलोनियों व ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को हरित मित्र बनाया गया है। इन कॉलोनियों को संपत्तिकर में पांच फीसदी की अतिरिक्त छूट दी जा रही है। यह योजना कॉलोनियों की सफाई में मील का पत्थर साबित होगी।

कर्मचारियों को समय पर वेतन देने पर सर्वाधिक जोर: एमसीडी आयुक्त ज्ञानेश भारती ने निगम के वित्तीय वर्ष 2022-23 के संशोधित बजट अनुमानों और वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुमानित बजट का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि एकीकरण के बाद अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन देने पर निगम का सर्वाधिक जोर रहेगा। पेंशनभोगियों को समय पर पेेंशन देना प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने, जन हितैषी योजनाओं और विकास कार्यों को प्रभावी व समयबद्ध तरीके से करने पर जोर दिया जाएगा।

कूड़े से बिजली बनाने के लिए बढ़ाए कदम: आयुक्त ने बताया कि कूड़े से बिजली बनाने के लिए तेहखंड में 25 मेगावाट क्षमता का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया गया है। 2000 मीट्रिक टन कूड़े की क्षमता वाले इस संयंत्र से हरित ऊर्जा का उत्पादन होगा।