दिल्ली में सरकारी काम में देरी पर लगेगा जुर्माना, अफसरों को भरने होंगे 5 हजार रुपये तक

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने आम नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने और कामकाज में अनावश्यक देरी से राहत दिलाने के लिए नया सेवा गारंटी कानून अधिसूचित कर दिया है। नए कानून के तहत अब निर्धारित समय सीमा में सरकारी सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकेगा। यह जुर्माना अधिकतम 5,000 रुपये तक हो सकता है। इसके साथ ही नागरिकों को अपने आवेदन की ऑनलाइन स्थिति जानने और तय समय में काम नहीं होने पर स्वत: अपील की सुविधा भी मिलेगी।

इस कानून का नाम दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा प्रदान करने का अधिकार) अधिनियम, 2026 रखा गया है। नया कानून वर्ष 2011 में लागू पुराने सेवा गारंटी कानून की जगह लेगा। इसका उद्देश्य सरकारी विभागों में जवाबदेही तय करना, नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाना है। इसकी अधिसूचना 9 नवंबर 2026 को जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है।

देरी करने वाले अधिकारियों पर लगेगा जुर्माना

नए कानून की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। यदि कोई जिम्मेदार अधिकारी बिना उचित कारण के निर्धारित समय सीमा में नागरिक का काम पूरा नहीं करता है तो उस पर प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माने की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये रखी गई है।इसके अलावा यदि कोई अधिकारी बिना पर्याप्त या उचित कारण के किसी नागरिक का आवेदन खारिज करता है तो उस पर 250 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का एकमुश्त जुर्माना लगाया जा सकता है।

हर सेवा के लिए तय होगी समय सीमा

नए कानून के तहत दिल्ली सरकार अलग-अलग सरकारी सेवाओं के लिए अधिकतम समय सीमा निर्धारित करेगी। सरकार अधिसूचना जारी करके बताएगी कि कौन-कौन सी सेवाएं इस कानून के दायरे में आएंगी और संबंधित काम कितने दिनों में पूरा करना अनिवार्य होगा।हर सेवा के लिए एक नामित अधिकारी (Designated Officer) जिम्मेदार होगा। इससे नागरिकों को यह जानकारी मिल सकेगी कि उनका आवेदन किस अधिकारी के पास लंबित है और उसे पूरा करने की अंतिम तारीख क्या है।

ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग की मिलेगी सुविधा

नए सेवा गारंटी कानून में डिजिटल व्यवस्था पर भी विशेष जोर दिया गया है। अब नागरिक सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन जमा होते ही उन्हें एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा।इस नंबर की मदद से आवेदक घर बैठे अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे। संबंधित विभागों को सभी आवेदनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना होगा और उनकी प्रगति को नियमित रूप से अपडेट करना होगा।नामित अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह तय समय सीमा के भीतर नागरिक को संबंधित सेवा उपलब्ध कराए। यदि किसी कारण से आवेदन खारिज किया जाता है तो अधिकारी को इसकी वजह लिखित रूप में बतानी होगी।

काम नहीं हुआ तो अपने आप हो जाएगी अपील

इस कानून की एक खास व्यवस्था स्वत: अपील (Automatic Appeal) की है। आमतौर पर सरकारी काम में देरी होने पर नागरिकों को संबंधित विभाग में शिकायत करनी पड़ती है और अपील की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।लेकिन नए कानून में व्यवस्था की गई है कि यदि नामित अधिकारी निर्धारित समय सीमा में काम पूरा नहीं करता है तो नागरिक का मूल आवेदन अपने आप संबंधित सिटिजन ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी के पास अपील के रूप में पहुंच जाएगा।इसका मतलब है कि नागरिक को केवल देरी के कारण अलग से अपील दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी।

30 दिनों में करना होगा शिकायत का निपटारा

नए कानून के तहत सिटिजन ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी को सामान्यतः 30 दिनों के भीतर अपील का निपटारा करना होगा। यदि प्राधिकरण भी निर्धारित समय में फैसला नहीं करता है तो मामला स्वत: दिल्ली राइट टू सर्विस कमीशन तक पहुंच जाएगा।इसके अलावा नागरिक या संबंधित अधिकारी प्राधिकरण के आदेश से असंतुष्ट होने पर 30 दिनों के भीतर आयोग में अपील कर सकते हैं।2011 के पुराने कानून की जगह लेगा नया कानून

दिल्ली में इससे पहले वर्ष 2011 से समयबद्ध सरकारी सेवाओं को लेकर कानून लागू था। अब सरकार ने नए अधिनियम के जरिए पुराने ढांचे को बदलने का फैसला किया है।मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, सरकार का उद्देश्य प्रशासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है, ताकि नागरिकों को उनके अधिकारों के लिए सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें।

आम नागरिकों को क्या होगा फायदा?

नए कानून से दिल्ली के नागरिकों को कई तरह की सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।

सरकारी काम पूरा करने की समय सीमा पहले से तय होगी।

हर सेवा के लिए जिम्मेदार अधिकारी की पहचान होगी।

आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकेगी।

बिना उचित कारण देरी करने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगेगा।

निर्धारित समय में काम नहीं होने पर स्वत: अपील की व्यवस्था होगी।

शिकायतों का निपटारा सामान्यतः 30 दिनों में करना होगा।

अधिकारियों की लापरवाही पर जवाबदेही तय की जा सकेगी।

अब लागू करने की प्रक्रिया पर रहेगी नजर

दिल्ली सरकार के नए सेवा गारंटी कानून के सामने अब इसकी प्रभावी व्यवस्था लागू करने की चुनौती होगी। कानून में जुर्माने, ऑनलाइन ट्रैकिंग और स्वत: अपील जैसे प्रावधान किए गए हैं, लेकिन आम नागरिकों को इनका वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब सभी संबंधित विभाग समय सीमा का पालन करेंगे और ऑनलाइन व्यवस्था सुचारू रूप से काम करेगी।सरकार अलग-अलग अधिसूचनाओं के माध्यम से कानून के दायरे में आने वाली सेवाओं और उनकी समय सीमा तय करेगी। ऐसे में आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कितनी सरकारी सेवाएं इस व्यवस्था में शामिल होती हैं और शिकायतों के निपटारे में कितना सुधार आता है।