NREGA परियोजना के लिए वित्तपोषण: अनुदान में 12% वृद्धि संभव
New Delhi नई दिल्ली: ग्रामीण विकास मंत्रालय की मांग के अनुसार वित्त मंत्रालय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) में पांच साल की अवधि के लिए 12% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे सकता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने व्यय वित्त समिति (EFC) को 2029-30 तक पांच साल के लिए नरेगा योजना के तहत 5.23 लाख करोड़ रुपये का अनुदान सौंपा है। वित्त समिति योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन करने के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। 2020-21 से 2024-25 तक के पिछले पांच वित्तीय वर्षों में नरेगा योजना के लिए आवंटित केंद्रीय कोष 4.68 लाख करोड़ रुपये था। 2024-2025 के संशोधित अनुमानों के अनुसार नरेगा योजना के लिए बजट आवंटन 86,000 करोड़ रुपये था। लिबटेक इंडिया की एक हालिया रिपोर्ट के निष्कर्षों से पता चला है कि 2024-25 में रोजगार में 7.1% की गिरावट आई है, जबकि इस योजना के तहत पंजीकृत परिवारों में 8.6% की वृद्धि हुई है। इसने यह भी दिखाया कि मनरेगा योजना के तहत केवल 7% परिवारों को वादा किए गए 100 दिनों का काम मिला।
कार्य दिवसों की औसत संख्या में 4.3% की गिरावट आई, और 100 दिनों के काम वाले परिवारों की संख्या में 11.9% की गिरावट आई। जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा रोज़गार में गिरावट देखी गई, उनमें ओडिशा (34.8%), तमिलनाडु (25.1%), राजस्थान (15.9%), महाराष्ट्र (39.7%), हिमाचल प्रदेश (14.8%) और बिहार (13.3%) शामिल हैं।
