वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, सरकार अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक पेश करेगी

New Delhi नई दिल्ली: सरकार अगले सप्ताह संसद में नया आयकर विधेयक पेश करेगी, जो 1961 के छह दशक पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 2025-26 के बजट भाषण में कहा कि नया आयकर विधेयक "न्याय" की भावना को आगे बढ़ाएगा, जो "पहले विश्वास करो, बाद में जांच करो" की अवधारणा पर आधारित है। सीतारमण ने कहा, "नया विधेयक स्पष्ट और सीधा होगा, जिसमें अध्यायों और शब्दों दोनों के संदर्भ में मौजूदा कानून का लगभग आधा हिस्सा होगा।

करदाताओं और कर प्रशासन के लिए इसे समझना आसान होगा, जिससे कर निश्चितता होगी और मुकदमेबाजी कम होगी।" उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कई करदाता सुधारों को लागू किया है और नया आयकर विधेयक अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि यह (विधेयक) बिना किसी कठिनाई के पारित हो जाएगा।" उन्होंने कहा कि नया आयकर विधेयक संसद की स्थायी समिति के पास जाएगा। पिछले साल जुलाई में सीतारमण ने आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी, जिसे 6 महीने के भीतर पूरा किया जाना था।

इसके बाद, सीबीडीटी ने समीक्षा की देखरेख करने और अधिनियम को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया था, जिससे विवाद, मुकदमेबाजी कम होगी और करदाताओं को अधिक कर निश्चितता मिलेगी। साथ ही, आयकर अधिनियम के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए 22 विशेष उप-समितियाँ स्थापित की गई हैं।

6,500 से अधिक हितधारकों के सुझाव प्राप्त हुए हैं, और समीक्षा पूरी हो चुकी है। आयकर अधिनियम 1961, जो प्रत्यक्ष करों - व्यक्तिगत आयकर, कॉर्पोरेट कर, प्रतिभूति लेनदेन कर, उपहार और संपत्ति कर के अलावा, के अधिरोपण से संबंधित है, में वर्तमान में लगभग 298 धाराएँ और 23 अध्याय हैं।