वित्त मंत्री: जीएसटी सुधार से गरीबों और मध्यम वर्ग को राहत

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सोमवार से लागू हुए जीएसटी सुधारों से गरीबों, मध्यम वर्ग, नए मध्यम वर्ग, युवाओं, किसानों, महिलाओं, दुकानदारों और उद्यमियों को लाभ होगा।

दरों में 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत का युक्तिकरण न केवल स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देगा, बल्कि सहकारी संघवाद को भी बढ़ावा देगा।

वित्त मंत्री ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन का हवाला देते हुए कहा, "हमें विकास को गति देने, व्यवसायों के लिए कामकाज को आसान बनाने और निवेश के लिए आकर्षक बनाने के लिए काम करना चाहिए। 2017 से सभी राज्यों को साथ लेकर चलने से इतना बड़ा कर सुधार संभव हो पाया है।"

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन में कई संदेश थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सकारात्मक और दिशा-निर्देशक संबोधन के बावजूद, हमारी विपक्षी पार्टी और उसके सोशल मीडिया (एसएम) तंत्र ने नकारात्मकता और निराधार आलोचना फैलाई।"

उनके अनुसार, जीएसटी सुधारों ने लोगों पर कर का बोझ कम किया है।

जिन वस्तुओं पर पहले 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत कर लगता था, उन्हें अब बड़े पैमाने पर 5 प्रतिशत की निचली श्रेणी में डाल दिया गया है। कुछ आवश्यक वस्तुओं पर कर शून्य कर दिया गया है। इस सुधार से सभी 1.4 अरब भारतीयों को महत्वपूर्ण लाभ होगा।

इसके अतिरिक्त, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, शीतल पेय और महंगी लग्जरी कारों सहित हानिकारक या अत्यधिक विलासितापूर्ण मानी जाने वाली वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की विशेष कर सीमा लागू की गई है।

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों वाली जीएसटी परिषद ने सर्वसम्मति से इन सुधारों को मंजूरी दी।

केंद्र को उम्मीद है कि इस सरलीकृत ढांचे से आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तुरंत कम होंगी, खपत बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री के अनुसार, जिन लगभग 99 प्रतिशत उत्पादों पर पहले 12 प्रतिशत कर लगता था, उन्हें अब 5 प्रतिशत की श्रेणी में डाल दिया गया है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह सुधार आवश्यक और जीवनशैली से जुड़ी वस्तुओं - किराने के सामान और दवाओं से लेकर टीवी, रेफ्रिजरेटर, दोपहिया वाहन, कार और यहाँ तक कि होटल में ठहरने तक - को नागरिकों के लिए अधिक किफायती बना देगा।