वित्त विभाग का अन्य विभागों को आंतरिक प्रशासनिक मामलों का निपटारा करने का निर्देश

NEW DELHI नई दिल्ली: अनावश्यक अनुरोधों और अनुमोदनों की बाढ़ से घिरे वित्त विभाग ने अन्य सभी विभागों से कहा है कि वे ऐसे प्रस्ताव न भेजें जो उनकी अपनी प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आते हों, विभाग द्वारा जारी एक आदेश में यह बात कही गई है।

विभागों को अब वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियम, 1978 के तहत उन्हें सौंपी गई वित्तीय शक्तियों पर पुनर्विचार करने और वित्त विभाग पर नियमित या अनावश्यक अनुमोदनों का बोझ डाले बिना, उसी ढाँचे के भीतर कार्य करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश विभाग द्वारा निविदा और बजट संबंधी फाइलों की लगातार बढ़ती बाढ़ के मद्देनजर जारी किया गया है, जिन्हें मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती।

आदेश में कहा गया है कि बार-बार दिशानिर्देशों के बावजूद, विभाग प्रस्ताव - जैसे निविदा दस्तावेजों की जाँच, समझौता ज्ञापन और वैधानिक प्रावधानों के तहत बनाए गए नियम - अनुमोदन के लिए वित्त विभाग को भेजते रहते हैं, जबकि ये उनके अपने अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसमें यह भी रेखांकित किया गया है कि कैबिनेट नोट अक्सर विभाग की योजनाओं या निधि आवंटन की पुष्टि किए बिना ही अग्रेषित कर दिए जाते हैं, जो कार्य संचालन नियम, 1993 का उल्लंघन है। विभागों को याद दिलाया गया है कि नियमित परिचालन और प्रशासनिक मामलों को आंतरिक रूप से निपटाया जाना चाहिए।