'नवंबर के अंत तक वित्त आयोग का गठन होने की उम्मीद'

नई दिल्ली: वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि सरकार नवंबर के अंत तक 16वें वित्त आयोग का गठन कर सकती है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों पर सुझाव देता है।

यह सुझाव देता है, अन्य बातों के अलावा, 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाले पांच वर्षों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कर को किस अनुपात में विभाजित किया जाना है। उन्होंने एक साक्षात्कार में पीटीआई-भाषा से कहा, ''नवंबर के अंत तक वित्त आयोग का गठन होने की उम्मीद है क्योंकि यह वैधानिक आवश्यकता है।''

उन्होंने कहा कि आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पिछले वित्त आयोग ने 9 नवंबर, 2020 को 5 वित्तीय वर्षों - 2021-22 से 2025-26 - के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी।

एन के सिंह के नेतृत्व में 15वें आयोग ने कर हस्तांतरण अनुपात 42 प्रतिशत पर रखा था - 14वें आयोग द्वारा सुझाए गए समान स्तर पर।केंद्र सरकार ने आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, राज्यों को 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान केंद्र के विभाज्य कर पूल का 42 प्रतिशत दिया जा रहा है।

15वें वित्त आयोग की सिफारिशों में राजकोषीय घाटा, संघ और राज्यों के लिए ऋण मार्ग और बिजली क्षेत्र में सुधारों के प्रदर्शन के आधार पर राज्यों को अतिरिक्त उधार लेने की गुंजाइश शामिल है।राजकोषीय समेकन के मार्ग के अनुसार, सरकार का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.5 प्रतिशत तक कम करना है।

चालू वित्त वर्ष के लिए, घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9 प्रतिशत अनुमानित है, जो 31 मार्च, 2023 को समाप्त पिछले वित्त वर्ष के 6.4 प्रतिशत से कम है।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सकल घरेलू उत्पाद के 5.9 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर कायम रहेगी क्योंकि मजबूत कर, गैर-कर संग्रह से खर्च की आवश्यकता को पूरा करने में मदद मिलेगी और विनिवेश आय में किसी भी कमी की भरपाई होगी।

हालांकि विनिवेश के संबंध में कमी होगी, उन्होंने कहा, इस कमी को गैर-कर राजस्व जुटाकर पूरा किया जाएगा।

उन्होंने कहा, "विनिवेश लक्ष्य पूरा होने की संभावना नहीं है। हालांकि, मैं कहूंगा कि कुल मिलाकर विनिवेश और गैर-कर राजस्व के बीच की सामूहिक राशि बजट के बहुत करीब होने की संभावना है।"

उन्होंने कहा, विनिवेश प्राप्तियों और गैर-कर प्राप्तियों का कुल योग बजट अनुमान के बहुत करीब होने की संभावना है।

उन्होंने कहा, "हमें इस साल अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर कायम रहने की उम्मीद है...अब तक हुई किसी भी घटना के कारण हम इससे पीछे नहीं हटे हैं।"

सरकार को पहले ही भारतीय रिज़र्व बैंक से अधिक लाभांश मिल चुका है और उसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों से बजट में अनुमान से अधिक लाभांश की उम्मीद है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने मई में 2022-23 के लिए केंद्र सरकार को 87,416 करोड़ रुपये के लाभांश भुगतान को मंजूरी दी, जो पिछले वर्ष के भुगतान का लगभग तीन गुना है। सरकार चालू वित्त वर्ष में आरबीआई, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 48,000 करोड़ रुपये की उम्मीद कर रही थी।

लेखांकन वर्ष 2021-22 के लिए आरबीआई द्वारा लाभांश भुगतान 30,307 करोड़ रुपये था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज करने के साथ, उनसे सरकार की कमाई अधिक होने की संभावना है।