Experts: असंबंधित लोगों के बीच अंग विनिमय से दानदाताओं की बढ़ सकती है संख्या

नई दिल्ली: New Delhi: विशेषज्ञों का कहना है कि असंबंधित व्यक्तियों के बीच अंग विनिमय की अनुमति देने से दानकर्ताओं की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन नीतिगत चिंताएं और जोखिम बने हुए हैं। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि केंद्र असंबंधित व्यक्तियों के बीच अंग विनिमय की अनुमति देने की संभावनाओं के बारे में गैर-लाभकारी संस्थाओं और प्रत्यारोपण सर्जनों से बातचीत कर रहा है।

वर्तमान कानून में अधिकांशतः करीबी रिश्तेदारों जैसे माता-पिता, भाई-बहन, बच्चे, जीवनसाथी, दादा-दादी और पोते-पोतियों से जीवित दान की अनुमति है।दूर के रिश्तेदारों Relatives, ससुराल वालों या लंबे समय के दोस्तों से असंबंधित या परोपकारी अंग दान के मामले में, वित्तीय विनिमय की संभावना को खारिज करने के लिए अतिरिक्त जांच की जाती है।"असंबंधित व्यक्तियों के बीच अंग विनिमय की अनुमति देने से भारत में दाता पूल का काफी विस्तार हो सकता है, जिससे अनगिनत लोगों की जान बच सकती है।

चिकित्सकीय रूप से, प्राथमिक चिंता अंग अस्वीकृति का जोखिम है, क्योंकि आनुवंशिक Genetic असमानता इस जोखिम को बढ़ाती है। हालांकि, प्रतिरक्षा दमनकारी उपचारों में प्रगति ने असंबंधित दाताओं के बीच प्रत्यारोपण को अधिक व्यवहार्य और सफल बना दिया है," गुरुग्राम के नारायण अस्पताल में निदेशक और वरिष्ठ सलाहकार नेफ्रोलॉजी डॉ. सुदीप सिंह सचदेव ने आईएएनएस को बताया।

"इससे दाता पूल का विस्तार होगा और प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे रोगियों को मदद मिलेगी। वर्तमान में भारत की दान दरें अच्छी प्रत्यारोपण संख्या वाले देशों की तुलना में बहुत कम हैं," फोर्टिस हेल्थकेयर में चिकित्सा रणनीति और संचालन के समूह प्रमुख डॉ. बिष्णु पाणिग्रही ने कहा।हालांकि, विशेषज्ञों ने सख्त नियामक नियंत्रण की आवश्यकता Need पर भी जोर दिया।"संभावित लाभों में कम प्रतीक्षा समय और रोगियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणाम शामिल हैं, लेकिन जोखिमों में जटिलताओं की अधिक संभावना और दबाव या वित्तीय प्रोत्साहन से मुक्त वास्तव में परोपकारी दान सुनिश्चित करने की नैतिक दुविधा शामिल है," डॉ. सचदेव ने आईएएनएस को बताया।

उन्होंने "मजबूत विनियामक ढांचे और व्यापक प्रत्यारोपण-पूर्व मूल्यांकन" का भी आह्वान किया।

डॉ. पाणिग्रही ने कहा, "हमें सख्त विनियामक नियंत्रण की आवश्यकता है, जहां ऐसे गैर-संबंधित प्रत्यारोपणों के लिए प्राधिकरण समिति अस्पताल प्राधिकरण पैनल नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक बाहरी समिति होनी चाहिए, जिसमें कम से कम दो सरकारी नामित व्यक्ति, एक प्रतिष्ठित वकील और एक सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए। इन चारों को प्राधिकरण अनुमोदन के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित होना चाहिए।"

हालांकि, सभी विशेषज्ञ भारत में परोपकारी अंग दान की आवश्यकता पर विश्वास नहीं करते हैं।

मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर ट्रांसप्लांटेशन के अध्यक्ष और मुख्य सर्जन डॉ. अरविंदर सोइन ने आईएएनएस को बताया कि हालांकि इससे दान की दरों में मामूली वृद्धि हो सकती है, लेकिन इससे अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण की संभावनाएं भी खुल जाती हैं।

उन्होंने भारत में मृतक दान दरों में सुधार करने का आह्वान किया, जो वर्तमान में "अमेरिका में 38 प्रति मिलियन की तुलना में दयनीय 0.7 प्रति मिलियन है"।

"मेरा मानना ​​है कि भारत के लिए, इस स्तर पर प्रत्यारोपण दरों में सुधार के लिए असंबंधित परोपकारी दान उत्तर नहीं है। इसके बजाय, व्यापक सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के नेतृत्व वाले सार्वजनिक अभियानों, सभी आईसीयू में मस्तिष्क मृत्यु की अनिवार्य घोषणा और चिकित्सकीय रूप से मस्तिष्क मृत रोगियों के परिवारों से आवश्यक अनुरोधों के माध्यम से मृतक दाता अंग दान को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। इससे अंग उपलब्धता के मामले में कहीं बेहतर लाभ मिलेगा और हजारों लोगों की जान बचाई जा सकेगी," डॉक्टर ने कहा।