उत्पाद शुल्क घोटाला,कोर्ट ने सिसौदिया की जमानत याचिका

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका सुरक्षित रख ली. उन्होंने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित सीबीआई और ईडी मामलों में नियमित जमानत की मांग की है। जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा कि इस कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जमानत खारिज कर दी थी. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने ईडी और सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद 30 अप्रैल को सुनाने के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया।

मनीष सिसौदिया की ओर से वकील विवेक जैन, ईडी की ओर से ज़ोहेब हुसैन और सीबीआई की ओर से पंकज गुप्ता पेश हुए। सुनवाई के दौरान आम चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका को सिसौदिया के वकील ने वापस ले लिया। सीबीआई के अभियोजक पंकज गुप्ता ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि सिसौदिया इस मामले में मुख्य आरोपी हैं और जमानत के हकदार नहीं हैं.

उन्होंने आगे कहा कि आरोपी जमानत देने के लिए पीएमएलए की कठोरता को पूरा नहीं करता है। वह शक्तिशाली राजनीतिक शख्सियत हैं. जांच शुरुआती चरण में है. आगे कहा गया कि सबूतों को नष्ट करने और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप हैं, जिससे जांच में बाधा आ सकती है। पंकज गुप्ता ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का जिक्र किया, जिन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार समाज के लिए कैंसर है.

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