आबकारी नीति मामला: Delhi HC ने समीर महेंद्रू की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को समीर महेंद्रू की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया । वह दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी है । न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने आरोपी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। महेंद्रू की ओर से अधिवक्ता ध्रुव गुप्ता पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि महेंद्रू 22 महीने से अधिक समय से हिरासत में है। एक अन्य आरोपी मनीष सिसोदिया को 17 महीने की हिरासत के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। महेंद्रू के पास जमानत देने का बेहतर आधार है। उन्होंने सिसोदिया की जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और कहा कि देरी जमानत का आधार है।

आरोपी के वकील ने यह भी कहा कि महेंद्रू कोई राजनेता नहीं है और वह 22 महीने से अधिक समय से हिरासत में है। अंतरिम जमानत के दौरान वह अदालत की रचनात्मक हिरासत में था।

दूसरी ओर, ईडी के वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक अपराधों में देरी जमानत का आधार नहीं हो सकती। पत्नी के स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी। इससे पहले उनकी अंतरिम जमानत खारिज कर दी गई थी। समीर महेंद्रू पर दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है। इस मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया , आप सांसद संजय सिंह और बीआरएस नेता के कविता सहित अन्य आरोपी हैं। महेंद्रू को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 28 सितंबर, 2022 को गिरफ्तार किया था । (एएनआई)