Excise policy case: दिल्ली की अदालत 19 जून को सीएम केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी

Delhi : दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कथित Excise policy scam से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Chief Minister Arvind Kejriwal की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई 19 जून तक के लिए स्थगित कर दी। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने हाल ही में उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने चिकित्सा आधार पर सात दिन की जमानत मांगी थी। शुक्रवार को सीएम केजरीवाल के वकील ने एक आवेदन दायर कर जेल अधिकारियों से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल की मेडिकल जांच में शामिल होने की अनुमति देने की मांग की।

उन्होंने एक और राहत मांगी है कि जब बोर्ड बैठेगा, तो वे भी अपना इनपुट देना चाहेंगे। अब, अदालत ने उक्त आवेदन पर तिहाड़ जेल अधीक्षक से जवाब मांगा है। इस पर शनिवार को सुनवाई होगी। इस बीच, उनकी नियमित जमानत याचिका 19 जून के लिए टाल दी गई है, जब उनकी न्यायिक हिरासत भी समाप्त हो रही है। इससे पहले, उनकी अंतरिम जमानत खारिज करते हुए, अदालत ने संकेत दिया था कि सीएम केजरीवाल के लिए विशिष्ट नैदानिक ​​परीक्षणों के लिए निर्देश जारी किए गए थे, जो तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे।

न्यायाधीश बावेजा ने सीएम केजरीवाल को 19 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने पिछली बार तर्क दिया था कि जमानत याचिका विचारणीय नहीं है, क्योंकि उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत के “दुरुपयोग” का हवाला देते हुए सीएम केजरीवाल के आचरण की आलोचना की थी। वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन के नेतृत्व में सीएम केजरीवाल के बचाव ने दावा किया था कि उनके बढ़ते मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अंतरिम जमानत याचिका आवश्यक थी। ईडी ने तर्क दिया था कि सीएम केजरीवाल का मेडिकल परीक्षण जेल में किया जा सकता है, क्योंकि उसने उन पर आत्मसमर्पण से बचने का प्रयास करने का आरोप लगाया था। आम चुनावों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत के बाद सीएम केजरीवाल ने 2 जून को तिहाड़ जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था।