Excise case: हाईकोर्ट आदेश पारित कर सकता है केजरीवाल की याचिका पर

New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने और कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में जमानत मांगने की याचिका पर आज बाद में आदेश पारित कर सकता है। जब केजरीवाल के वकील ने इस बारे में कुछ स्पष्टता मांगी कि आदेश कब तक आने की उम्मीद है, तो न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि आदेश सोमवार को दोपहर 2:30 बजे सुनाए जाने की संभावना है। उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले से उपजे भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर 17 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने केजरीवाल और सीबीआई के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 29 जुलाई को आप नेता की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए केजरीवाल के वकील ने तर्क दिया था कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक “बीमा गिरफ्तारी” थी कि वह जेल में रहे।

केजरीवाल के वकील ने उनकी गिरफ्तारी को 'दिखावा' बताते हुए दलील दी थी कि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी और उनके पास उन्हें हिरासत में लेने के लिए कोई सामग्री नहीं थी, और घटनाओं के क्रम से यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें जेल में ही रहने के लिए गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई के वकील ने केजरीवाल की दोनों दलीलों का विरोध किया था और कहा था कि उनकी गिरफ्तारी को 'बीमा गिरफ्तारी' कहना अनुचित है और उन्होंने कहा कि वे आबकारी घोटाले के सूत्रधार थे और अपराध में उनकी संलिप्तता दिखाने के लिए सबूत मौजूद हैं। केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वे अभी भी ईडी द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। ईडी द्वारा 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी। हालांकि, ट्रायल कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी। दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच के आदेश के बाद 2022 में आबकारी नीति को रद्द कर दिया गया था। सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।