एक्साइज केस: दिल्ली कोर्ट ने विनोद चौहान की ईडी रिमांड 12 मई तक बढ़ाई

नई दिल्ली : राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विनोद चौहान की ईडी रिमांड 12 मई तक बढ़ा दी है. उन्हें हाल ही में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान के लिए साउथ ग्रुप से नकद रिश्वत की रकम ट्रांसफर करने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है। हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद मंगलवार को विनोद चौहान को ईडी ने कोर्ट के सामने पेश किया. पिछली तारीख पर कोर्ट ने चौहान को 3 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा था.

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मंगलवार को ईडी के रिमांड आवेदन पर गौर करने के बाद ईडी रिमांड को 12 मई, 2024 तक बढ़ाने का फैसला किया। ईडी के मुताबिक विनोद चौहान को गोवा के ईडी जोनल ऑफिस से गिरफ्तार किया गया. वह 45 करोड़ रुपये में से 25.5 करोड़ रुपये की राशि के हस्तांतरण में शामिल था, जिसका इस्तेमाल आप गोवा चुनाव में किया गया था। ईडी की ओर से पेश होते हुए वकील जोहेब हुसैन और नवीन कुमार मत्ता ने कहा कि चौहान को इस तथ्य की जानकारी थी कि यह पैसा दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित था और प्रमुख साजिशकर्ताओं के साथ इसकी गहरी सांठगांठ थी। ईडी ने आरोप लगाया कि वह मुख्य रूप से हवाला हस्तांतरण और नकदी लेनदेन में शामिल है और नौकरशाहों और राजनेताओं के लिए बिचौलिए के रूप में भी काम करता है।

यह भी कहा गया कि विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली गई और उनके आवास से 1.06 करोड़ रुपये जब्त किए गए। एजेंसी ने दावा किया कि उसे पता था कि 1.06 करोड़ रुपये की रकम साउथ ग्रुप की थी और वह इसे आप नेताओं के लिए रख रहा था। चार दिनों की हिरासत की मांग करते हुए ईडी ने कहा कि उन्हें पैसे के लेन-देन का पता लगाने की जरूरत है जो केवल उनकी जानकारी के लिए है और डिजिटल और भौतिक रिकॉर्ड और अन्य आरोपियों और गवाहों के साथ सामना करना है।

सुनवाई के दौरान, चौहान की ओर से पेश हुए वकील गगन मनोचा ने ईडी की रिमांड याचिका का विरोध किया और कहा कि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं और ईडी द्वारा जब्त की गई राशि के संबंध में ऑडिट रिपोर्ट पहले ही एजेंसी को दी जा चुकी है। उत्पाद शुल्क मामले में, ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया।

जांच एजेंसियों ने कहा कि लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को "अवैध" लाभ पहुंचाया और जांच से बचने के लिए उनके खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियां कीं। आरोपों के अनुसार, उत्पाद शुल्क विभाग ने तय नियमों के विपरीत एक सफल निविदाकर्ता को लगभग 30 करोड़ रुपये की बयाना राशि वापस करने का फैसला किया था। जांच एजेंसी ने कहा कि भले ही कोई सक्षम प्रावधान नहीं था, फिर भी सीओवीआईडी ​​-19 के कारण 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा लाइसेंस शुल्क पर छूट की अनुमति दी गई और 144.36 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ। (एएनआई)