आबकारी मामला: दिल्ली कोर्ट ने रथ मीडिया के मालिक राजेश जोशी की ईडी रिमांड बढ़ाई

नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रथ प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजेश जोशी की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिमांड 20 फरवरी तक बढ़ा दी।

जोशी को ईडी ने पिछले हफ्ते पूछताछ और मामले में उनकी संलिप्तता दिखाने वाले सबूतों के बाद गिरफ्तार किया था।

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सोमवार को कुछ गवाहों और दस्तावेजों का सामना करने के लिए अपनी रिमांड की अवधि बढ़ा दी।

ईडी के अनुसार, जोशी रिश्वत के पैसे के लाभार्थियों में से एक थे, जो 'शराब लॉबी' का समर्थन करने वाली 'बदली' नीति से उत्पन्न हुआ था।

उन्होंने गोवा चुनाव के दौरान अभियान के लिए आम आदमी पार्टी (आप) की ओर से प्राप्त धन को कथित रूप से लूटा और वितरित किया और बड़ी मात्रा में धन खर्च किया।

संघीय एजेंसी ने मामले में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के बेटे पंजाब के व्यवसायी गौतम मल्होत्रा को भी गिरफ्तार किया था।

शराब बनाने और वितरण करने वाली फर्म OASIS Group के निदेशक गौतम को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था. उन पर दिल्ली आबकारी नीति मामले में कार्टेलाइजेशन का आरोप है।

पिछले हफ्ते, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने हैदराबाद के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी गिरफ्तार किया, जिसे भारत राष्ट्र समिति एमएलसी के कविता का ऑडिटर माना जाता है।

मामले में नामित अन्य आरोपियों में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण, उपायुक्त आनंद तिवारी और सहायक आयुक्त पंकज भटनागर शामिल हैं।

पर्नोड रिकार्ड के पूर्व कर्मचारी मनोज राय; ब्रिंडको सेल्स के निदेशक अमनदीप ढाल; महादेव शराब के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सनी मारवाह, अरुण रामचंद्र पिल्लई और अर्जुन पांडे मामले में कुछ और आरोपी हैं।

एजेंसी ने पिछले साल दिल्ली आबकारी नीति धन शोधन मामले में राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत के समक्ष अपना पहला आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें शराब व्यवसायी समीर महेंद्रू को एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था।

एजेंसी ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर दर्ज सीबीआई के एक मामले का संज्ञान लेने के बाद प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अब तक वह इस मामले में करीब 200 तलाशी अभियान चला चुकी है।

जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियम (टीओबीआर) -1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम -2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम -2010 का उल्लंघन दिखाया गया था। अधिकारियों ने कहा था।

ईडी इस मामले में अब तक अरोड़ा को छोड़कर कुल पांच लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। महंदरू को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के बाद 27 सितंबर को गिरफ्तार किया था।

अक्टूबर में, ईडी ने मामले में दिल्ली के जोर बाग स्थित शराब वितरक इंडोस्पिरिट ग्रुप के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली और पंजाब में लगभग तीन दर्जन स्थानों पर छापेमारी की थी।

सीबीआई ने भी इस सप्ताह की शुरुआत में इस मामले में अपना पहला आरोपपत्र दाखिल किया।

ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया। लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को "अवैध" लाभ दिया और पता लगाने से बचने के लिए अपने खाते की पुस्तकों में गलत प्रविष्टियां कीं।

एक आरोप है कि आबकारी विभाग ने निर्धारित नियमों के विरुद्ध एक सफल निविदाकर्ता को लगभग 30 करोड़ रुपये की बयाना जमा राशि वापस करने का निर्णय लिया था। भले ही कोई सक्षम प्रावधान नहीं था, COVID-19 के कारण 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा लाइसेंस शुल्क पर छूट की अनुमति दी गई थी।

इससे सरकारी खजाने को कथित तौर पर 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिसे दिल्ली के लेफ्टिनेंट-गवर्नर विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक संदर्भ पर स्थापित किया गया है। (एएनआई)