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दिल्ली-एनसीआर
एयरपोर्ट से कोयला तक सब कुछ चुनिंदा लोगों को सौंपा राहुल गांधी का आरोप
Ratna Netam
20 Nov 2026 5:25 PM IST

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राहुल-खड़गे ने उठाए सवाल
नई दिल्ली : 20 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उद्योगपतियों की 'भूख' को लेकर की गई टिप्पणी के बाद देश में राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री पर पलटवार करते हुए कहा कि पूरा देश जानता है कि यह भूख किसकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों से कुछ चुनिंदा बड़े उद्योगपतियों को लाभ मिला है, जबकि छोटे कारोबारियों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) और बेरोजगार युवाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि आर्थिक एकाधिकार से रोजगार के अवसर नहीं बढ़ते, बल्कि प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है और कीमतें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए हैं।यह विवाद गुरुवार, 19 नवंबर को नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) की वार्षिक आम बैठक और सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से सवाल किया था कि सरकार की ओर से करों में राहत और व्यापारिक सुविधाएं बढ़ाने के बावजूद कंपनियों ने कर्मचारियों के वेतन और रोजगार के अवसरों में कितनी वृद्धि की है।
प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से कहा था कि सरकार ने पिछले वर्षों में कॉरपोरेट टैक्स घटाया, कर संबंधी प्रक्रियाएं सरल बनाईं और आम नागरिकों की खरीदारी क्षमता बढ़ाने के लिए आयकर में राहत दी। इसके बावजूद उन्होंने सवाल उठाया कि उद्योग जगत ने इन सुविधाओं का लाभ कर्मचारियों और आम लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए हैं।मोदी ने अपने संबोधन में उद्योग जगत की लगातार रियायतों की मांग पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनकी भूख इतनी अधिक है कि कितना भी दिया जाए, संतुष्टि नहीं होती। प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए प्रधानमंत्री की टिप्पणी का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों को लेकर प्रधानमंत्री की ओर से लगाए गए आरोप वास्तव में सरकार की आर्थिक नीतियों की स्वीकारोक्ति हैं।राहुल ने प्रधानमंत्री की भूख संबंधी टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा, **"पूरा देश जानता है कि यह भूख किसकी है।"** उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने देश के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों में कुछ चुनिंदा कारोबारी समूहों को बढ़त दी है।
कांग्रेस नेता ने हवाई अड्डों, बंदरगाहों, खदानों, जंगलों, बिजली, कोयला और सड़कों जैसे क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में बड़े कारोबारी समूहों का प्रभाव बढ़ाया गया है। उन्होंने सवाल किया कि इतने संसाधन और अवसर उपलब्ध कराए जाने के बाद इन कंपनियों ने कितनी नई नौकरियां पैदा की हैं।राहुल गांधी ने कहा कि रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण आधार छोटे कारोबारी और एमएसएमई क्षेत्र हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की व्यवस्था में कमियों के कारण छोटे व्यवसायों को नुकसान उठाना पड़ा।उनके अनुसार, छोटे उद्योग और व्यापारी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। यदि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, तो इसका असर रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है।राहुल गांधी ने आर्थिक एकाधिकार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बाजार में प्रतिस्पर्धा कम होने से उपभोक्ताओं के सामने विकल्प सीमित हो सकते हैं और वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों पर प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने एकाधिकार को रोजगार सृजन के लिए नुकसानदायक बताया।
हालांकि, एकाधिकार और रोजगार के संबंध का आर्थिक प्रभाव बाजार की संरचना, कंपनियों के निवेश, तकनीकी बदलाव और अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है। राहुल गांधी की टिप्पणी केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर उनका राजनीतिक आकलन है।प्रधानमंत्री ने FICCI सम्मेलन में उद्योगपतियों से कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बात की थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर आयकर राहत देकर आम लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया है।मोदी ने उद्योग जगत से पूछा था कि क्या कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की संख्या और वेतन में उसी अनुपात में वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक प्रगति की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, बल्कि उद्योग और अन्य क्षेत्रों की भी है।प्रधानमंत्री ने भारतीय कंपनियों से उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने, अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में योगदान बढ़ाने की अपील भी की थी। उन्होंने उद्योगपतियों से कहा कि भारत के बड़े घरेलू बाजार को निश्चित ग्राहक आधार मानने के बजाय वैश्विक मानकों के अनुरूप उत्पाद विकसित किए जाने चाहिए।राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के इस संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि सरकार अपनी नीतियों से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों की जिम्मेदारी उद्योगपतियों पर डाल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को रोजगार, प्रतिस्पर्धा और छोटे कारोबारियों की समस्याओं को दूर करने पर ध्यान देना चाहिए।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अब उन समस्याओं का उल्लेख कर रहे हैं, जिन्हें कांग्रेस लंबे समय से उठाती रही है।खड़गे ने दावा किया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों ने देश में आर्थिक उदारीकरण को आगे बढ़ाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार की नीतियों के कारण आर्थिक संसाधनों पर कुछ बड़े कारोबारी समूहों का प्रभाव बढ़ा है और छोटे व्यवसायों को पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे हैं।कांग्रेस अध्यक्ष ने रोजगार, बचत, महंगाई और विनिर्माण क्षेत्र की स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आर्थिक नवाचार और बेहतर उत्पादों के विकास के लिए आवश्यक है।दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में आर्थिक विकास के लिए सरकार और उद्योग जगत के संयुक्त प्रयासों पर जोर दिया था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि सरकार व्यापारिक सुविधाओं में सुधार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन कंपनियों को भी रोजगार और वेतन वृद्धि में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के बयानों के बीच विवाद का प्रमुख विषय यह है कि देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने और आर्थिक विकास का लाभ अधिक लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किस प्रकार साझा की जाए।
भारत की अर्थव्यवस्था में बड़े उद्योगों के साथ एमएसएमई क्षेत्र भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छोटे और मध्यम उद्यम विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देते हैं। ऐसे में प्रतिस्पर्धा, निवेश और रोजगार सृजन से संबंधित नीतियों का प्रभाव व्यापक होता है।फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी की उद्योगपतियों को लेकर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस ने तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए हैं, जबकि प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से अधिक रोजगार पैदा करने, कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने और उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने की अपेक्षा जताई है।इस विवाद के केंद्र में रोजगार सृजन, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, कॉरपोरेट रियायतें और आर्थिक विकास के लाभों का वितरण है।** प्रधानमंत्री के बयान और राहुल गांधी के पलटवार के बाद इन मुद्दों पर राजनीतिक बहस एक बार फिर तेज हो गई है।
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