हर घर जल: Assam के सीएम ने कहा, नल जल कनेक्शन का 80 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया

New Delhiनई दिल्ली: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को दावा किया कि राज्य सरकार ने नल जल कनेक्शन के लक्ष्य का 80 प्रतिशत से अधिक हासिल कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि असम प्रधानमंत्री के 'हर घर जल' के दृष्टिकोण को सख्ती से लागू कर रहा है। असम के मुख्यमंत्री ने सोमवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ बैठक की।

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "असम माननीय प्रधानमंत्री के हर घर जल के दृष्टिकोण को सख्ती से लागू कर रहा है और हमने अब तक अपने नल जल कनेक्शन लक्ष्य का 80% से अधिक हासिल कर लिया है। जल जीवन पहल को आगे बढ़ाने और राज्य में इसकी संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए, मैंने आज माननीय केंद्रीय मंत्री श्री @CRPaatil जी के साथ एक बैठक की और परियोजना के लिए आगे के रोडमैप पर चर्चा की।" सीआर पाटिल ने अपने पोस्ट में कहा कि चर्चा का फोकस असम के जल संसाधनों के प्रबंधन पर था।

Assam is vigorously implementing Hon'ble Prime Minister's vision of Har Ghar Jal and we have so far achieved over 80% of our tap water connection target.

To take the Jal Jeevan initiative further & ensure its saturation in the State, I held a meeting with Hon'ble Union Minister… pic.twitter.com/VRBx5qK0Mw

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) December 2, 2024

"नई दिल्ली स्थित कार्यालय में असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा शर्मा जी से शिष्टाचार भेंट हुई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। जिसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी के अंतर्गत उथले नलकूप सिंचाई योजना का विस्तार, नई सतही लघु सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति, पुरानी सीएडी परियोजनाओं का आधुनिकीकरण, जल जीवन मिशन (जेजेएम) की प्रगति जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इस चर्चा का फोकस असम के जल संसाधनों के उचित प्रबंधन और ग्रामीण विकास को नई दिशा देने पर रहा। सतत विकास और किसानों की बेहतरी के लिए यह संवाद असम के विकास को गति देने में मददगार साबित होगा," उन्होंने X पर पोस्ट किया।

जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसकी घोषणा 15 अगस्त, 2019 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लाल किले की प्राचीर से की गई थी। इस मिशन का उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता का और नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराना है। भारत सरकार द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी में इसे क्रियान्वित किया जा रहा है।

इस पहल का उद्देश्य घरों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है, इससे देश की लाखों महिलाओं का समय बचा है, जिन्हें पहले बाहर से पानी लाना पड़ता था, जिससे उन्हें कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों में अधिक संलग्न होने में मदद मिली है, जैसा कि इस महीने की शुरुआत में एक रिपोर्ट में कहा गया था। इसके परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। (एएनआई)