पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने NCAP के तहत स्वच्छ वायु कार्ययोजना का मूल्यांकन किया

New Delhi नई दिल्ली : केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शीर्ष समिति की चौथी बैठक में 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 131 शहरों में कार्यान्वित राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन का जायजा लिया। मंत्री ने 7 सितंबर को जयपुर में स्वच्छ वायु दिवस (नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतरराष्ट्रीय दिवस) के अवसर पर योजनाओं की समीक्षा की।

इस कार्यक्रम के तहत 2019-20 से 2025-26 तक शहर की कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 131 शहरों को 19,612 करोड़ रुपये का प्रदर्शन-आधारित अनुदान आवंटित किया गया है।अब तक इन शहरों को 2025-26 तक पीएम 10 के स्तर में 40 प्रतिशत कमी या राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) को प्राप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 11,211 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

बैठक में सड़क की धूल, वाहन प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी स्थानों को हरा-भरा करने और औद्योगिक प्रदूषण के क्षेत्रों में इन शहरों में सुधार उपायों को प्रस्तुत किया गया। भूपेंद्र यादव ने एनसीएपी के 64 शहरों में एमओईएफसीसी की नगर वन योजना के तहत 142 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि के साथ 3776 हेक्टेयर नगर वन/वाटिकाओं के निर्माण पर जोर दिया और शहरों से हरित स्थान विकसित करने के लिए योजना के तहत संसाधनों का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं/कार्यक्रमों से संसाधनों का उपयोग करने और वायु प्रदूषण में कमी के कदमों को वैज्ञानिक रूप से संबोधित करने के लिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले नौ शहरों की सराहना की। मंत्री ने 2023-24 में पीएम10 के स्तर में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए इन शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सभी हितधारकों द्वारा किए गए प्रयासों की भी प्रशंसा की

मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पहल 'एक पेड़ मां के नाम' के तहत 131 शहरों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाए जाने की भी सराहना की। उन्होंने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं/कार्यक्रमों को एकीकृत करने को कहा और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उनके महत्व पर बल दिया।

यादव ने आठ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों वाले भारत-गंगा के मैदानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की सीमा पार आवाजाही की निगरानी के लिए एक समन्वय तंत्र स्थापित करने का भी सुझाव दिया। यादव ने सभी शहरों से 100 प्रतिशत संतृप्ति के आधार पर स्वच्छ कार्य योजनाओं और मिशन लाइफ क्रियाओं को उन्नत करने का आग्रह किया। उन्होंने अपशिष्ट प्रबंधन विशेषकर ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, सीएंडडी अपशिष्ट, ई-कचरा, वाहन प्रदूषण और जन जागरूकता के क्षेत्रों में सुधारों का भी आह्वान किया।

कई केंद्रीय मंत्रालयों ने 131 शहरों में कार्यान्वित योजनाओं की प्रगति और अभिसरण रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। ये गतिविधियां शहरी गतिशीलता, ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण और निर्माण एवं विध्वंस, पुराने अपशिष्ट का निवारण, यांत्रिक सड़क सफाई, पार्कों और हरित स्थानों का निर्माण, तथा इलेक्ट्रिक बसों की खरीद से संबंधित हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शहरी गैस वितरण नेटवर्क की स्थिति रिपोर्ट और स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए सीएनजी स्टेशनों और पीएनजी कनेक्शनों के विस्तार की अपनी योजनाओं, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बायोमास से सीएनजी उत्पन्न करने के लिए सतत योजना के तहत पहलों की प्रस्तुति दी। विभिन्न मंत्रालयों

द्वारा योजनाओं की प्रस्तुति की श्रृंखला में , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लक्ष्य के साथ वाहन स्क्रैपिंग नीति के कार्यान्वयन, स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के निर्माण और वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं पर प्रकाश डाला। विद्युत मंत्रालय ने बायोमास जलने को कम करने के लिए ताप विद्युत संयंत्रों के उपयोग के बारे में जानकारी दी ..