'कर्मचारी फैसले से बहुत खुश हैं': 8वें वेतन आयोग के गठन पर Railway Board के अधिकारी ने कहा

New Delhi: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी। रेलवे बोर्ड के सूचना एवं प्रचार विभाग के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने गुरुवार को इस ऐतिहासिक फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं । इस फैसले से कर्मचारी बहुत खुश हैं। मैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी आभारी हूं। सभी कर्मचारी इस वेतन आयोग का इंतजार कर रहे थे। यह कर्मचारियों को और अधिक समर्पण के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।" गुरुवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है।

दिल्ली में कैबिनेट के फैसलों की घोषणा करने के लिए एक प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ने इस फैसले को साझा किया।मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 1947 में भारत की आजादी के बाद से, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और लाभों को संशोधित करने के लिए सात वेतन आयोगों का गठन किया गया है।

उन्होंने कहा, "आपकी जानकारी के लिए, हमारे प्रधानमंत्री ने सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी है।"उन्होंने वेतन आयोगों की स्थापना के लिए एक नियमित कार्यक्रम बनाए रखने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया । ऐसा आखिरी आयोग, 7वां केंद्रीय वेतन आयोग, 2016 में शुरू किया गया था और 2026 में अपना कार्यकाल पूरा करने वाला है।

उन्होंने कहा, "नियमित लय में वेतन आयोगों की स्थापना के लिए प्रधान मंत्री द्वारा की गई प्रतिबद्धता के बाद, 7वां वेतन आयोग 2016 में शुरू हुआ और इसका कार्यकाल 2026 में पूरा होगा"।वैष्णव ने कहा कि 2025 से पहले 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना करने से इसकी सिफारिशों की समीक्षा और अंतिम रूप देने के लिए पर्याप्त समय सुनिश्चित होगा। यह सक्रिय दृष्टिकोण सरकार को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले प्रस्तावित परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम बनाएगा।वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना, भत्ते और अन्य लाभ निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी सिफारिशें देश भर के लाखों श्रमिकों और पेंशनभोगियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। (एएनआई)