Emergency measures : केंद्र सरकार ने 21 राज्यों में केरोसिन डिस्ट्रीब्यूशन फिर से शुरू करने की इजाज़त दी
Delhi दिल्ली: एनर्जी की कमी को रोकने के लिए, केंद्र सरकार ने इमरजेंसी उपाय के तौर पर अगले 60 दिनों के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फेयर प्राइस शॉप्स के ज़रिए केरोसिन का डिस्ट्रीब्यूशन फिर से शुरू करने का आदेश दिया है।
घरों तक केरोसिन की सप्लाई को आसान बनाने के लिए, केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम सेफ्टी और लाइसेंसिंग नियमों में ढील दी है। केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय द्वारा 29 मार्च को जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार,
केंद्र सरकार ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात समेत 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, जिन्हें केरोसिन-फ्री एरिया घोषित किया गया है, खाना पकाने और रोशनी के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत फेयर प्राइस शॉप्स के ज़रिए केरोसिन का डिस्ट्रीब्यूशन फिर से शुरू करने का आदेश दिया है, ताकि जनता की ज़रूरतों के हिसाब से फ्यूल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
केंद्र सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए पेट्रोल स्टेशनों के ज़रिए केरोसिन बेचने के नियमों में 60 दिनों के लिए या अगली सूचना तक कुछ समय के लिए ढील देने की घोषणा की है।
इन छूटों के तहत, पब्लिक सेक्टर की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के चुने हुए पेट्रोल स्टेशनों पर ज़्यादा से ज़्यादा 2,500 लीटर केरोसिन स्टोर करने की इजाज़त होगी और राज्य सरकारों के चुने हुए हर ज़िले के 2 पेट्रोल स्टेशनों पर ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 लीटर केरोसिन स्टोर करने की इजाज़त होगी।
यह डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ़ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पहचाने गए खास आउटलेट्स पर ही किया जाएगा।
यह भी कहा गया है कि यह सिर्फ़ खाना पकाने और लाइटिंग जैसे घरेलू इस्तेमाल के लिए दिया जाएगा, और पेट्रोलियम और एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गनाइज़ेशन द्वारा जारी सेफ्टी प्रोटोकॉल और ऑपरेशनल गाइडलाइन लागू रहेंगी।
