Elgar Parishad case: सुप्रीम कोर्ट ने ज्योति जगताप को अंतरिम जमानत देने से किया इनकार

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कार्यकर्ता ज्योति जगताप jyoti jagtap को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जो एल्गर परिषद-माओवादी संबंध मामले में जेल में हैं। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और अरविंद कुमार की पीठ ने कार्यकर्ता की मुख्य जमानत याचिका पर सुनवाई भी स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति सुदंरेश ने कहा, "हम अंतरिम जमानत देने के इच्छुक नहीं हैं।" जगताप ने उच्च न्यायालय के 17 अक्टूबर, 2022 के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का मामला "प्रथम दृष्टया सत्य" है और वह प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) संगठन द्वारा रची गई "बड़ी साजिश" का हिस्सा थीं।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि जगताप कबीर कला मंच (केकेएम) समूह की सक्रिय सदस्य थीं, जिसने 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित एल्गर परिषद सम्मेलन में अपने मंचीय नाटक के दौरान न केवल "आक्रामक, बल्कि अत्यधिक भड़काऊ नारे" दिए थे। 2017 का एल्गर परिषद सम्मेलन शनिवारवाड़ा में आयोजित किया गया था, जो पुणे शहर के मध्य में स्थित 18वीं सदी का महल-किला है। सम्मेलन में अन्य केकेएम सदस्यों के साथ गाने और भड़काऊ नारे लगाने के आरोपी जगताप को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह मुंबई की बायकुला महिला जेल में बंद है।

जांचकर्ताओं के अनुसार, सम्मेलन में कथित तौर पर दिए गए भड़काऊ भाषणों ने 1 जनवरी, 2018 को पुणे के बाहरी इलाके कोरेगांव-भीमा में हिंसा भड़का दी थी। जगताप गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जेल में बंद है।