चुनावी बांड: Sitharaman-Nadda के खिलाफ जबरन वसूली का मामला हाईकोर्ट ने खारिज किया

New Delhi नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा को बड़ी राहत देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को भाजपा नेताओं के खिलाफ चुनावी बांड योजना के संबंध में दर्ज जबरन वसूली का मामला खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने भाजपा नेता नलिन कुमार कटील द्वारा दायर याचिका पर एफआईआर खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने उस मामले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें भी सीतारमण और अन्य के साथ आरोपी बनाया गया था।

हाईकोर्ट ने कटील के वकील के.जी. राघवन की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि भाजपा नेताओं के खिलाफ जबरन वसूली की एफआईआर दर्ज करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। कटील ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उन्हें और अन्य भाजपा नेताओं को राजनीतिक बदला लेने के लिए फंसाया गया है।

सितंबर में एनजीओ जनाधिकार संघर्ष परिषद की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भाजपा ने चुनावी बॉन्ड योजना के तहत प्रवर्तन निदेशालय के छापों की धमकी देकर निजी कंपनियों से पैसे वसूले और अवैध लाभ कमाया। एनजीओ के प्रतिनिधि आदर्श आर. अय्यर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनावी बॉन्ड योजना के तहत 8,000 करोड़ रुपये तक का अवैध लाभ कमाया। भाजपा पर कंपनियों से पैसे वसूलने का आरोप लगाते हुए अय्यर ने शिकायत में आरोप लगाया कि अरबिंदो फार्मा, वेदांता और स्टरलाइट जैसी कंपनियों ने पार्टी को पैसे दान करने से पहले ईडी के छापे का सामना किया। एनजीओ द्वारा दायर निजी शिकायत को बेंगलुरु की एक अदालत द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद एफआईआर दर्ज की गई। शिकायत में दावा किया गया है कि गंभीर अपराधों के मामले में हर नागरिक को आपराधिक कानून लागू करने का अधिकार है। सितंबर में एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद, हाईकोर्ट ने सीतारमण और अन्य शीर्ष भाजपा नेताओं के खिलाफ आगे की जांच पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने एफआईआर को चुनौती देने वाली कटील की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया।

(आईएएनएस)