13 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों ने दिल्ली घोषणापत्र अपनाया

NEW DELHI नई दिल्ली: भारत के चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में 13 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को ‘दिल्ली घोषणा’ को अपनाया। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, कुशल और प्रभावी बनाने के लिए तकनीकी एकीकरण और नवाचार को अपनाने की कसम खाई। घोषणा में कहा गया है कि “सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा के मुद्दों से निपटने के लिए दुनिया भर के सभी इच्छुक चुनाव प्रबंधन निकायों (ईएमबी) का एक कार्य समूह गठित किया जाएगा, जो उभरती चुनौतियों का जायजा लेने और सामूहिक रूप से बड़ी-तकनीकी संस्थाओं और अन्य हितधारकों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए नियमित आधार पर मिलेंगे।”

इसमें कहा गया है कि देश चुनावी प्रक्रिया और “हमारे संबंधित कानूनों के तहत निर्धारित चुनावों के संचालन को कमजोर करने के लिए बनाए जा सकने वाले सभी फर्जी आख्यानों का सख्ती से विरोध करेंगे और इन आख्यानों को किसी भी तरह से हमारे कर्तव्यों पर हावी नहीं होने देंगे”। दिल्ली घोषणा को ‘वैश्विक चुनाव वर्ष 2024: लोकतांत्रिक स्थानों की पुनरावृत्ति; ईएमबी के लिए मुख्य बातें’ पर चुनाव आयोग द्वारा आयोजित बैठक के समापन के दौरान अपनाया गया था।

सम्मेलन में भूटान, जॉर्जिया, नामीबिया, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, आयरलैंड, मॉरीशस, फिलीपींस, रूसी संघ, ट्यूनीशिया और नेपाल सहित 13 देशों के ईएमबी के लगभग 30 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। घोषणा में कहा गया है, "हम पारदर्शी, विश्वसनीय और समावेशी चुनावों और चुनाव की अखंडता के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे और चुनावों का संचालन सबसे गैर-पक्षपातपूर्ण, निष्पक्ष और सत्यनिष्ठ तरीके से और पूरी शुद्धता के साथ सुनिश्चित करेंगे।"

प्रतिभागियों ने यह भी दोहराया है कि वे कभी भी किसी भी अनुचित दबाव या प्रभाव के आगे नहीं झुकेंगे जो संवैधानिक और वैधानिक कर्तव्यों और देश के कानून को पटरी से उतार सकता है। इसमें कहा गया है, "हम मतदाताओं की सूची की अखंडता और शुद्धता की दृढ़ता से रक्षा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे।" प्रतिभागियों ने चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं और उनके अधिकारों की केंद्रीयता पर ध्यान केंद्रित रखने का भी संकल्प लिया। "हम मतदाताओं के पंजीकरण और मतदान में वृद्धि के लिए मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी के सक्रिय हस्तक्षेप करेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘हम चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ लड़ेंगे।’’