Election Commission's का फैसला, तीन राज्यों में SIR प्रक्रिया की नई तारीखें जारी
New Delhi नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने पंजाब, कर्नाटक और दिल्ली में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) प्रक्रिया की समयसीमा में बदलाव किया है। संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) के अनुरोध को स्वीकार करते हुए आयोग ने नई तारीखों का ऐलान किया है। संशोधित कार्यक्रम के तहत बूथ स्तर के अधिकारियों (BLO) को घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन और फॉर्म वितरण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है।
चुनाव आयोग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, दिल्ली और कर्नाटक में अब बीएलओ 8 अगस्त तक घर-घर जाकर फॉर्म का वितरण और संग्रह कर सकेंगे। इससे पहले यह प्रक्रिया 30 जून तक पूरी की जानी थी। आयोग ने मतदाता केंद्रों के पुनर्वर्गीकरण की समय सीमा भी बढ़ाकर 8 अगस्त कर दी है।
संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक, दिल्ली और कर्नाटक की मसौदा मतदाता सूची 17 अगस्त को जारी की जाएगी। इसके बाद मतदाताओं को सूची में नाम जोड़ने, हटाने या किसी प्रकार के सुधार के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 16 सितंबर निर्धारित की गई है।
चुनाव आयोग के अनुसार, प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण 15 अक्टूबर तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। इस प्रक्रिया के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदाता सूची में सही और पात्र मतदाताओं के नाम शामिल हों।
वहीं, पंजाब में एसआईआर प्रक्रिया के लिए अलग समयसीमा तय की गई है। यहां बूथ स्तर के अधिकारियों को घर-घर जाकर सत्यापन कार्य पूरा करने के लिए 3 अगस्त तक का समय दिया गया है। इसी तारीख तक मतदान केंद्रों के पुनर्वर्गीकरण की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी।
पंजाब की मसौदा मतदाता सूची 13 अगस्त को जारी की जाएगी। इसके बाद मतदाता 12 सितंबर तक सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। चुनाव आयोग ने इन आपत्तियों के निपटारे के लिए 8 अक्टूबर तक की समयसीमा निर्धारित की है। अंतिम मतदाता सूची 12 अक्टूबर को जारी की जाएगी।
चुनाव आयोग समय-समय पर मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया चलाता है, ताकि सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाया जा सके। एसआईआर के तहत बीएलओ मतदाताओं के घर जाकर जानकारी जुटाते हैं और मतदाता पहचान से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन करते हैं।
आयोग का उद्देश्य है कि आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची में किसी भी तरह की त्रुटि को दूर किया जाए और केवल योग्य मतदाताओं के नाम ही सूची में शामिल रहें। तारीखों में बदलाव से अधिकारियों को अधिक समय मिलेगा और मतदाताओं को भी अपने विवरण की जांच एवं सुधार का पर्याप्त अवसर मिल सकेगा।
