प्याज निर्यात प्रतिबंध हटाने से पहले चुनाव आयोग की मंजूरी ली

नई दिल्ली: सूत्रों ने बताया कि केंद्र ने लोकसभा चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने के मद्देनजर प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति ले ली है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क और 550 डॉलर प्रति टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) की शर्तों के अधीन, प्याज निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति ली। . सरकार ने शनिवार को प्याज निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया, एक निर्णय जो किसानों के एक बड़े वर्ग की आय बढ़ाने में मदद कर सकता है और महाराष्ट्र सहित प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में लोकसभा चुनावों से पहले लिया गया है। सरकार ने न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) 550 डॉलर प्रति टन (लगभग 46 रुपये प्रति किलोग्राम) और साथ ही 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया है। शुल्क को ध्यान में रखते हुए, शिपमेंट को $770 प्रति टन (लगभग 64 रुपये प्रति किलोग्राम) से कम की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने का निर्णय उपभोक्ता मामलों के विभाग की सिफारिश पर लिया गया, जो देश में प्याज की उपलब्धता और कीमत की स्थिति पर नजर रखता है। पिछले साल 8 दिसंबर को केंद्र ने उत्पादन में संभावित गिरावट की चिंताओं के बीच खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए दिसंबर की शुरुआत में प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। पिछले 4-5 साल के दौरान देश से सालाना 17 लाख से 25 लाख टन प्याज का निर्यात हुआ।

उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने शनिवार को कहा कि प्रतिबंध हटने से खुदरा बाजारों में कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी। “कीमतें स्थिर रहेंगी। यदि कोई वृद्धि हुई है, तो यह बहुत मामूली होनी चाहिए, ”उन्होंने शनिवार को कहा कि सरकार उपभोक्ताओं और किसानों दोनों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 4 मई को एक अधिसूचना में कहा, "प्याज की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक 550 डॉलर प्रति मीट्रिक टन के एमईपी के अधीन निषिद्ध से मुक्त करने के लिए संशोधित किया गया है।" 3 मई को वित्त मंत्रालय ने 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया। यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह महाराष्ट्र के नासिक, अहमदनगर और सोलापुर जैसे प्रमुख प्याज क्षेत्रों में महत्वपूर्ण लोकसभा चुनावों से पहले आया है। इस क्षेत्र के किसान प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके।

निर्णय के पीछे तर्क बताते हुए, खरे ने कहा, "प्याज निर्यात पर प्रतिबंध आज (शनिवार) से हटा दिया गया है क्योंकि आपूर्ति की स्थिति आरामदायक है और कीमतें दोनों मंडियों के साथ-साथ खुदरा बाजारों में भी स्थिर हैं।" अप्रैल में नासिक की लासलगांव मंडी में मॉडल कीमत 15 रुपये प्रति किलोग्राम थी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय रबी सीजन में 191 लाख टन प्याज उत्पादन के नवीनतम अनुमान पर विचार करने के बाद लिया गया है, जो आरामदायक है। यह निर्णय लेते समय वैश्विक बाजारों में प्याज की उपलब्धता और कीमतों को भी ध्यान में रखा गया। सचिव ने कहा कि प्याज की मासिक घरेलू मांग लगभग 17 लाख टन है। प्रतिबंध हटने से किसानों को प्याज के तहत अधिक क्षेत्र लगाने के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा। खरे ने कहा, ''मानसून का पूर्वानुमान सामान्य से ऊपर है।'' सचिव ने कहा कि हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है। जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय टीम ने महाराष्ट्र में प्रमुख प्याज उत्पादक बेल्टों का भी दौरा किया। खरे ने यह भी बताया कि प्याज की शेल्फ लाइफ कम है और इसलिए प्याज के निर्यात की जरूरत महसूस की गई।

सचिव ने कहा कि सरकार बफर स्टॉक के रूप में 5 लाख टन प्याज खरीद रही है ताकि कीमत बढ़ने की स्थिति में वह बाजार में हस्तक्षेप कर सके. “हम सभी आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों पर लगातार निगरानी रख रहे हैं। हम उपलब्धता और कीमत की स्थिति पर नजर रखना जारी रखेंगे।'' एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) है जो प्याज सहित आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों, उत्पादन, उपलब्धता और निर्यात की समीक्षा करती है। यह पूछे जाने पर कि क्या यह निर्णय आम चुनावों के मद्देनजर किया गया है, अधिकारी ने कहा, “इसलिए इसे आईएमसी द्वारा निर्णय लेने का एक अलग उदाहरण न समझें।”

अधिकारी ने कहा कि आईएमसी घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए गेहूं और चावल सहित विभिन्न वस्तुओं में कई कदम उठा रही है। मार्च में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने प्याज उत्पादन के आंकड़े जारी किए थे. आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 (प्रथम अग्रिम अनुमान) में प्याज का उत्पादन लगभग 254.73 लाख टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल लगभग 302.08 लाख टन था। आंकड़ों के अनुसार, इसका कारण महाराष्ट्र में 34.31 लाख टन, कर्नाटक में 9.95 लाख टन, आंध्र प्रदेश में 3.54 लाख टन और राजस्थान में 3.12 लाख टन उत्पादन में कमी है। पिछले महीने, एक आधिकारिक बयान में, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा था कि सरकार ने छह पड़ोसी देशों बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, बहरीन, मॉरीशस और श्रीलंका को 99,150 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है।

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