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चुनाव आयोग ने AAP के नारे 'जेल के जवाब में हम वोट देंगे' पर लगाई रोक, आतिशी का आरोप

Kajal Dubey
28 April 2024 8:51 AM GMT
चुनाव आयोग ने AAP के नारे जेल के जवाब में हम वोट देंगे पर लगाई रोक, आतिशी का आरोप
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नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (आप) नेता आतिशी ने रविवार को आरोप लगाया कि चुनाव आयोग (ईसी) ने पार्टी के लोकसभा चुनाव प्रचार गीत 'जेल के जवाब में हम वोट देंगे' पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आतिशी ने कहा कि तानाशाही सरकारों में विपक्षी पार्टियों को चुनाव प्रचार करने से रोका जाता है. "आज यही हुआ है, बीजेपी का एक और हथियार, चुनाव आयोग ने इस पत्र के माध्यम से आम आदमी पार्टी के प्रचार गीत पर प्रतिबंध लगा दिया है।" उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग को बीजेपी द्वारा रोजाना आचार संहिता का उल्लंघन नजर नहीं आता, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता अगर सांस भी लेते हैं तो नोटिस आ जाते हैं।"
एक्स पर एक पोस्ट में आतिशी ने लिखा, 'सिर्फ तानाशाही सरकारों में ही विपक्षी पार्टियों को चुनाव प्रचार करने से रोका जाता है और आज मोदी जी और बीजेपी की इसी तानाशाही का एक और सबूत सामने आया है. अब चुनाव आयोग ने AAP के प्रचार गीत 'जेल का जवाब वोट से' पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।''
आतिशी ने कहा, “जब कोई तानाशाही पार्टी चुनावी प्रक्रिया और मॉडल कोड का उल्लंघन करती है, तो ईसीआई को कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन अगर कोई AAP नेता सांस भी लेता है तो ECI का नोटिस आ जाता है. जब भाजपा ईडी-सीबीआई का दुरुपयोग कर आचार संहिता लागू होने के बाद भी केजरीवाल को गिरफ्तार करती है तो चुनाव आयोग चुप रहता है। लेकिन अगर कोई इस तानाशाही पर गाना लिख दे तो आयोग सतर्क हो जाता है!”
रैप शैली में प्रस्तुत अभियान गीत "जेल का जवाब वोट से" गुरुवार को नई दिल्ली में पार्टी के मुख्यालय में जारी किया गया। यह गीत आप विधायक और विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक दिलीप पांडे द्वारा लिखा और संगीतबद्ध किया गया था। रैप शैली में प्रस्तुत अभियान गीत "जेल का जवाब वोट से" गुरुवार को नई दिल्ली में पार्टी के मुख्यालय में जारी किया गया। इस गीत को आप विधायक दिलीप पांडे ने लिखा और संगीतबद्ध किया था।
आप ने अपना चुनाव अभियान केजरीवाल की गिरफ्तारी के आसपास केंद्रित किया है, जिससे लोगों को मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की प्रतिक्रिया के रूप में पार्टी को वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं के लिए गिरफ्तार किया था।
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