शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NCERT की पाठ्यपुस्तकों से प्रस्तावना हटाने के आरोपों का खंडन किया

New Delhi नई दिल्ली : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को उन आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों से हटा दिया गया है । एक ट्वीट में, प्रधान ने कहा कि इन दावों का कोई आधार नहीं है और इस बात पर जोर दिया कि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत, एनसीईआरटी ने भारतीय संविधान के विभिन्न पहलुओं को उचित महत्व दिया है, जिसमें प्रस्तावना , मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और राष्ट्रगान शामिल हैं।

प्रधान ने भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में गलत सूचना फैलाने वालों की आलोचना की, उन पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने तर्क दिया कि मैकाले की विचारधारा से प्रेरित कांग्रेस पार्टी हमेशा भारत के विकास और शिक्षा प्रणाली के प्रति विरोधी रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस का तर्क कि केवल प्रस्तावना ही संवैधानिक मूल्यों को दर्शाती है, संविधान की उनकी सीमित समझ को उजागर करती है। " एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना को हटाने के आरोपों का कोई आधार नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पहली बार एनसीईआरटी ने पाठ्यपुस्तकों में भारतीय संविधान के विभिन्न पहलुओं - प्रस्तावना , मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राष्ट्रगान - को उचित महत्व और सम्मान दिया है...जो लोग बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और भारतीय शिक्षा प्रणाली को बकवास कह रहे हैं, उन्हें झूठ फैलाने से पहले सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए। मैकाले की विचारधारा से प्रेरित कांग्रेस ने हमेशा भारत के विकास और शिक्षा प्रणाली से नफरत की है। यह तर्क कि केवल संविधान की प्रस्तावना ही संवैधानिक मूल्यों को दर्शाती है, संविधान के बारे में कांग्रेस की समझ को उजागर करती है। कांग्रेस के पापों का घड़ा भर चुका है और जो लोग इन दिनों 'नकली संविधान प्रेमी' बनकर घूम रहे हैं और संविधान की प्रतियां लहरा रहे हैं, उनके पूर्वजों ने संविधान की मूल भावना की बार-बार हत्या की थी धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा।

एनसीईआरटी में पाठ्यक्रम अध्ययन एवं विकास विभाग की प्रमुख प्रोफेसर रंजना अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से कहा कि यह समझ कि "केवल प्रस्तावना ही संविधान और संवैधानिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करती है, त्रुटिपूर्ण और संकीर्ण है"। एनसीईआरटी की पाठ्यचर्या अध्ययन एवं विकास विभाग की प्रमुख प्रोफेसर रंजना अरोड़ा ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, " एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों से प्रस्तावना को हटाने के आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है। पहली बार एनसीईआरटी भारतीय संविधान के विभिन्न पहलुओं- प्रस्तावना , मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और राष्ट्रगान को बहुत महत्व दे रहा है। इन सभी को विभिन्न चरणों की विभिन्न पाठ्यपुस्तकों में रखा जा रहा है। यह समझ कि केवल प्रस्तावना ही संविधान और संवैधानिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करती है, त्रुटिपूर्ण और संकीर्ण है। बच्चों को प्रस्तावना के साथ-साथ मौलिक कर्तव्यों, मौलिक अधिकारों और राष्ट्रगान से संवैधानिक मूल्य क्यों नहीं प्राप्त करने चाहिए? हम एनईपी -2020 के विजन का पालन करते हुए बच्चों के समग्र विकास के लिए इन सभी को समान महत्व देते हैं । "