शिक्षकों के प्रशिक्षण से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा में सुधार: सीएम केजरीवाल

नई दिल्ली: शिक्षकों के प्रशिक्षण के कारण दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा में सुधार हुआ है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शिक्षकों के लिए फिनलैंड स्थित प्रशिक्षण को लेकर एलजी और आप सरकार के बीच चल रहे विवाद के बीच रविवार को यहां कहा।

यह बात उन्होंने सरकारी स्कूल के शिक्षकों से बातचीत के दौरान कही। चर्चा के दौरान उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे।

"मुझे मुख्यमंत्री बने 8 साल हो गए हैं, मैं केवल दो बार विदेश गया हूं। मदर टेरेसा की पुण्यतिथि पर रोम गया, और एक बार दक्षिण अफ्रीका गया। मुझे विदेश जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है ... दिल्ली सरकार चाहती है अपने शिक्षकों को विदेश में अच्छे प्रशिक्षण के लिए भेजने के लिए, "केजरीवाल ने कहा।

मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश में पुल और सड़कें बनाने से ज्यादा देश के शिक्षकों को अंतरराष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण देना जरूरी है.

उन्होंने कहा कि माना जाता है कि सरकारी स्कूलों में वंचित वर्ग के बच्चे ही पढ़ते हैं जिसे बदलने की जरूरत है.

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस मिथक को तोड़ दिया है कि सरकारी स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए भेजने की जरूरत नहीं है.

उन्होंने शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल देते हुए कहा कि उचित शिक्षा से ही गरीबी को दूर किया जा सकता है।

केजरीवाल ने कहा, "75 साल से सभी पार्टियां गरीबी हटाओ का नारा दे रही हैं, लेकिन आज तक गरीबी नहीं हटी, शिक्षा से ही गरीबी हटाई जा सकती है. दिल्ली सरकार दिल्ली के बच्चों को बेहतर शिक्षा देना चाहती है." .

उन्होंने आगे कहा कि आज दिल्ली के "टेंट" स्कूलों को "प्रतिभा" स्कूलों में बदल दिया गया है और बहुत काम बाकी है.

उन्होंने कहा, "आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे बिना कोचिंग क्लास लिए आईआईटी, आईआईएम और मेडिकल एंट्रेंस की एंट्रेंस परीक्षा पास कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के कारण अब कोई भी छात्र आत्महत्या नहीं करना चाहता है।"

शिक्षकों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि हर हाल में शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जाएगा.

उन्होंने कहा, "पंजाब में अब शिक्षा भी बदल रही है, पंजाब सरकार भी अपने 30 शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेज रही है।"

इससे पहले 20 जनवरी को, सिसोदिया ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली सरकार के स्कूल शिक्षकों के लिए फ़िनलैंड-आधारित प्रशिक्षण के प्रस्ताव पर अपनी अंतिम सहमति के लिए नाराजगी जताई, जिसमें कहा गया था कि प्रस्ताव का लागत-लाभ विश्लेषण विधिवत किया गया था, जैसा कि एलजी ने कहा था।

सिसोदिया ने प्रस्ताव में उल्लेख किया, "सरकार ने लागत-लाभ विश्लेषण सहित सभी पहलुओं से अपने शिक्षकों को फिनलैंड भेजने के प्रस्ताव की जांच की है और इसे शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक पाया है।" (एएनआई)