ED ने दिल्ली उच्च न्यायालय से अरविंद केजरीवाल को जमानत देने वाले निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया

नई दिल्ली New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने वाले निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय से केजरीवाल को जमानत देने वाले निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल को जमानत देने वाले निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी अपील पर तत्काल सुनवाई की मांग करने वाली ईडी की याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई। उच्च न्यायालय ने कहा कि मामले से संबंधित फाइल 10-15 मिनट में पीठ के समक्ष आ जाएगी।

गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करने के बावजूद धन शोधन मामले में केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के अवकाश न्यायाधीश न्याय बिंदु ने एक लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत मंजूर की। अरविंद केजरीवाल को इस साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने की अनुमति देने के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। (एएनआई)